सरकारी भवनों से लेकर स्कूल-आंगनबाड़ी तक सुधरेंगी सुविधाएं, सेवा संकल्प अभियान शुरू
- Post By Admin on Sep 18 2026
लखीसराय : बिहार सरकार की ओर से शुरू किए गए ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत जिले में सरकारी परिसंपत्तियों के उन्नयन, मरम्मत और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। यह अभियान 17 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक संचालित होगा। इसके तहत पहले से निर्मित सरकारी भवनों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेहतर बनाने के साथ जरूरत के अनुसार नई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाएगा।
अभियान के तहत आठ प्रमुख विभागों की परिसंपत्तियों और उनसे जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाएगा। इसमें ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य समेत अन्य संबंधित विभागों की परिसंपत्तियां शामिल हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं की पहचान ग्राम सभा के माध्यम से की जाएगी, जिसके आधार पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवनों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, मरम्मत और नियमित रखरखाव के साथ पेयजल, बिजली एवं अन्य जरूरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दीपावली से पहले छोटे और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी परिसंपत्तियां व्यवस्थित और उपयोगी स्वरूप में उपलब्ध हो सकें। विद्यालयों, छोटे विद्यालय भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। जिन स्थानों पर सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, वहां स्थानीय जरूरत के अनुसार नई परिसंपत्तियों के निर्माण को भी अभियान में शामिल किया जाएगा। छात्रावासों में पेयजल, बिजली, स्वच्छता समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान रहेगा।
अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सांसद, विधायक, मुखिया समेत अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के सहयोग से छोटे-छोटे जरूरी कार्यों को चिह्नित कर समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाएगा। अभियान में व्यापक जनभागीदारी के साथ गांवों की वास्तविक जरूरतों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया है। ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के माध्यम से पंचायत स्तर से लेकर जिला और उच्च स्तर तक समन्वय स्थापित कर सरकारी परिसंपत्तियों को बेहतर, उपयोगी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, सिविल सर्जन जेपी सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी यदुवंश राम, जिला योजना पदाधिकारी आशुतोष कुमार, निदेशक डीआरडीए नीरज कुमार, निदेशक एनईपी नीरज आनंद, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।