दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर बैन से राहत, पर्यावरण मंत्री ने EOL नियमों की गिनाईं खामियां

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों पर लगाई गई सख्ती को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल पुराने वाहनों की जब्ती और ईंधन आपूर्ति रोकने जैसे निर्देशों को लागू करने से इनकार किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर नियमों की कई तकनीकी खामियों की ओर ध्यान दिलाया है और डायरेक्शन नंबर 89 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है।

मंत्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में वाहनों को अब उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर बंद किया जाएगा। उन्होंने CAQM को भेजे पत्र में कहा कि जब तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) प्रणाली पूरे एनसीआर में प्रभावी और एकीकृत नहीं हो जाती, तब तक ईओएल वाहनों को ईंधन देने से रोकने का निर्देश अमल में नहीं लाया जाना चाहिए।

पत्र में मंत्री ने ANPR प्रणाली की कमजोरियों को विस्तार से बताया। उनके अनुसार, इस तकनीक में कई कमियां हैं — जैसे कैमरों की कार्यक्षमता में दिक्कतें, सेंसर और स्पीकर का सही से काम न करना, और एनसीआर क्षेत्र के डेटा के साथ समन्वय की कमी। साथ ही यह सिस्टम हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) की पहचान में भी सक्षम नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे एनसीआर के अन्य शहरों में अभी तक ऐसा कोई सख्त नियम लागू नहीं किया गया है। ऐसे में केवल दिल्ली में इसे लागू करना अनुचित होगा। उन्होंने कहा, "हम दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इसके लिए तकनीकी आधारों पर मजबूत और व्यावहारिक नीति की आवश्यकता है।"

इस फैसले से दिल्ली-NCR के लाखों वाहन चालकों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन आने वाले समय में यदि तकनीकी आधार मजबूत होते हैं तो नियमों का पुनः क्रियान्वयन संभव है।