आगामी विधानसभा चुनाव में सूड़ी जाति को मिले उचित राजनीतिक भागीदारी : प्रो. रामावतार महतो

पटना : आगामी विधानसभा चुनाव में सूड़ी जाति को उचित राजनीतिक भागीदारी न मिलने को लेकर अखिल भारतीय शौण्डिक संघ और वैश्य सूड़ी समाज समिति सहित विभिन्न सूड़ी संगठनों ने भाजपा के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इन संगठनों ने भाजपा से अपील की है कि सूड़ी समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, अन्यथा समाज में असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।  

अखिल भारतीय शौण्डिक संघ के सभापति प्रो. रामावतार महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूड़ी जाति को बिहार सरकार में अब तक कोई महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिससे समाज में गहरी नाराजगी है। उन्होंने भाजपा से आग्रह किया कि 15 से 20 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने वाले सूड़ी समाज के वोट को नजरअंदाज न किया जाए।  

प्रो. महतो ने किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, अररिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, मुंगेर और गया जैसे जिलों में सूड़ी जाति के प्रभावशाली वोट बैंक का हवाला देते हुए कहा कि अब तक भाजपा के समर्थन में रहने वाला यह समाज यदि प्रतिनिधित्व से वंचित रहा, तो भाजपा को आगामी चुनावों में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है।  

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सूड़ी समाज को लगातार राजनीतिक भागीदारी दी है। उदाहरणस्वरूप, राजद ने राजनीति प्रसाद को राज्यसभा भेजा, रामचंद्र पूर्वे को मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष बनाया और कई सूड़ी समाज से जुड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी।  

वहीं, भाजपा में दिवंगत नेता सुशील मोदी ने सूड़ी समाज को समर्थन दिया था और उनके कार्यकाल में अरुण शंकर प्रसाद, अमरनाथ गामी जैसे विधायक बने थे। फिलहाल भाजपा में सूड़ी समाज का केवल एक विधायक अरुण शंकर प्रसाद है, जबकि विधान परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।  

वैश्य सूड़ी समाज समिति के प्रमंडलीय अध्यक्ष सुनील गड़ाई ने 26 फरवरी को हुए मंत्रिमंडल पुनर्गठन में भी सूड़ी समाज को नजरअंदाज किए जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अन्य वैश्य उपजातियों को राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है, लेकिन सूड़ी समाज को लगातार अनदेखा किया जा रहा है।  

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैश्य सूड़ी समाज समिति, दरभंगा के जिलाध्यक्ष रामनाथ पंजियार और अन्य नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई और भाजपा से अनुरोध किया कि सूड़ी समाज को विभिन्न सरकारी आयोगों और रिक्त पदों पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि समाज को उचित सम्मान मिल सके।  

समाज के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सूड़ी समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दी गई, तो समाज के लोग भविष्य में कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकते हैं।