गरीबों की सुधि लें नीतीश कुमार : भाकपा माले

मुजफ्फरपुर : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि वे अपनी प्रगति यात्रा के दौरान गरीबों के मुद्दों पर ध्यान दें और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस घोषणाएं करें। माले ने विशेष रूप से दो प्रमुख मुद्दों, स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि और भूमिहीनों को आवास के लिए जमीन देने के विषय में मुख्यमंत्री से गारंटी की मांग की है। भाकपा-माले के जिला सचिव कृष्णमोहन ने कहा कि इस साल के सितंबर-अक्टूबर महीने में मुजफ्फरपुर के मुशहरी समेत सभी अंचल कार्यालयों में हजारों गरीबों ने स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये की सहायता प्राप्त करने हेतु आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था। हालांकि, अब तक इन आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालयों में अधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीबों को सहायता राशि नहीं मिल पा रही है और इसके खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं। माले ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की है। कृष्णमोहन ने कहा कि गरीबों को आवास देने के बजाय, अतिक्रमण और सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके घरों और भूमि को उजाड़ने का सिलसिला जारी है।

माले ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे प्रगति यात्रा के दौरान इस पर सख्त रुख अपनाएं और गरीबों को जमीन व आवास मुहैया कराने की गारंटी दें। माले के सचिव ने आगे कहा कि मुशहरी और जिले के अन्य दलित-महादलित बस्तियों में अब भी सड़कें नहीं हैं और नदी के किनारे बसे सैकड़ों परिवार नदी के कटाव के कारण विस्थापित हो रहे हैं। ऐसे में कई परिवारों को मठ, सिलिंग और गैरमजरूआ जमीन पर बसने को मजबूर होना पड़ा है लेकिन उन्हें आज तक बासकीत पर्चा (स्वामित्व प्रमाण पत्र) नहीं दिया गया है।

माले ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे इन गरीब परिवारों को जमीन का अधिकार और आवास प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। माले सचिव ने कहा कि गांवों में मनरेगा योजना के तहत भारी भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या वे गरीबों से जुड़ी योजनाओं में हो रही इस लूट पर कुछ कहेंगे और इस पर सख्त कदम उठाएंगे? माले ने यह भी कहा कि स्कीम वर्कर्स जैसे मिड डे रसोईया, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदियां और आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

साथ ही इन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाने की मांग भी की गई है। माले ने मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर ठोस और सकारात्मक घोषणा करने की अपील की है। कृष्णमोहन ने यह स्पष्ट किया कि इन मांगों पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो माले का आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी इन सवालों को लेकर आगामी समय में संघर्ष को और भी व्यापक बनाएगी।