लखीसराय : शुक्रवार को शहीद द्वार के निकट लखीसराय स्टेशन पर महागठबंधन की ओर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ किसान-मजदूर के विरोध को लेकर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रेम कुमार की अध्यक्षता में किया गया।

मौके पर महागठबंधन के नेता, किसान नेता एवं महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता ने धरना को संबोधित किया। सीपीआई जिला सचिव हर्षित यादव, सीपीएम के जिला सचिव मोती साहू, सीपीआई एम के चंद्रदेव यादव, भारतीय कांग्रेस पार्टी के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जिला किसान नेता नरेश यादव एवं शिवदानी सिंह बच्चन, सीपीआई नगर सचिव लखीसराय श्रीराम भगत, लखीसराय अंचल सचिव ओम प्रकाश मंडल, कार्यालय मंत्री अरुण सिंह, प्रमोद यादव, गंगा रजक, पूर्व अंचल सचिव योगेंद्र शर्मा, नरेश ठाकुर, दीपक वर्मा, उचित यादव, बिंदेश्वरी मांझी, रौशन सिंह, राजद युवा नेता सुनील यादव इत्यादि लोगों ने सभा को संबोधित किया और सरकार के समक्ष अपनी 9 सूत्री मांग रखा।

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि सभी फसलों की गारंटी सुदा खरीद के लिए स्वामीनाथन किसान आयोग की सिफारिश C2+50 प्रतिशत के आधार पर कानून बनाया जाए। किसान, खेतीहर, मजदूर का कर्ज माफ किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषी केंद्रीय मंत्री अजय टोनी के खिलाफ कार्यवाई की जाए तथा उसे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। चार श्रमिक विरोधी काले कानून तथा आईपीसी, आईपीसी में किए गए संशोधन रद्द किया जाए। नौकरियों में ठेका प्रथा बंद हो और न्यूनतम वेतन 26000 मासिक तय किया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए। आदिवासी क्षेत्र के निवासियों के जमीन, घर पर दिए गए बेदखलियां बंद हो तथा उनके जल जंगल और जमीन के अधिकार सुरक्षित किया जाए। किसानों, खेतीहर, मजदूर तथा ग्रामीण दस्तकारों को सामाजिक सुरक्षा के तहत 10000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 5 लाख की जाए। फसल बीमा योजना में बदलाव करके किसान हित में किया जाए। इनके अतिरिक्त मेहनतकश, आवाम के हक जिनमें मौलिक अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी का कानून, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों की बिक्री एवं निजीकरण पर रोक लगाया जाए और मनरेगा में 200 दिन काम व 600 रुपए मजदूरी आदि शामिल है। इन्हीं मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल किया गया है।