राजस्व वसूली में 37वें स्थान पर लखीसराय, नई कार्य योजना लागू

लखीसराय : राजस्व वसूली में लखीसराय जिला बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। वर्तमान में 38 जिलों की रैंकिंग में यह 37वें स्थान पर है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा ने राजस्व वसूली के सुधार के लिए नई कार्य योजना लागू करने की घोषणा की है। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम ने बताया कि अब हर शुक्रवार को संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक होगी। इसके अलावा, हर दिन शाम को गूगल शीट के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा की जाएगी। राजस्व वसूली में सुधार के लिए सात सूत्री कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से जमाबंदी को ऑनलाइन करना, लंबित जानकारी को अद्यतन करना, म्यूटेशन, ई-मापी, आधार सीडिंग, लगान जमा करना और एलपीसी का कार्य प्राथमिकता पर रखा गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वसूली में पिछड़ने के कारण जिले के सभी सीओ का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है। जब तक वसूली प्रतिशत में सुधार नहीं होगा, उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम लखीसराय भी मौजूद रहे। डीएम ने उम्मीद जताई कि इन सख्त कदमों से जिले की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा और लखीसराय राजस्व वसूली में बेहतर प्रदर्शन करेगा।