राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डालसा सक्रिय, सुलहनीय मामलों की पहचान में जुटे विभाग

लखीसराय : आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में डालसा सचिव विधानंद सागर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुलहनीय मामलों को चिह्नित करने और लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर चर्चा की।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम के मार्गदर्शन में डालसा सचिव के प्रकोष्ठ में यह बैठक आयोजित की गई। इसमें श्रम विभाग, नगर प्रबंधन, मापतौल विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में संबंधित विभागों के लंबित और सुलह योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही लोक अदालत के आयोजन की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया, ताकि संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके और मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया जा सके।

इससे एक दिन पहले डालसा सचिव ने बैंक अधिकारियों और कार्यपालक विद्युत अभियंता के साथ भी बैठक की थी। उस बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन मामलों को चिह्नित करने तथा संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी करने पर चर्चा हुई थी। अधिकारियों को नोटिस समय से उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि पक्षकारों तक इसकी तामील निर्धारित समय के भीतर कराई जा सके। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का त्वरित समाधान कराना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक मामलों को इस प्रक्रिया के तहत निपटाने की तैयारी की जा रही है।