लखीसराय में भूमि की नई श्रेणियों के निर्धारण और एमवीआर पुनर्गठन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

लखीसराय : समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में शुक्रवार को जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भूमि की वर्तमान श्रेणियों के पुनर्गठन, नई श्रेणियों के सृजन और न्यूनतम मूल्यांकन पंजी यानी एमवीआर के समायोजन को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

बैठक के आरंभ में उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों का स्वागत किया गया। इसके बाद जिला अवर निबंधक-सह-सचिव ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 18 जून 2026 की अधिसूचना संख्या 4059 के आलोक में बिहार स्टाम्प नियमावली, 1995 के नियम-5 में जोड़े गए नवीन प्रावधानों की विस्तृत जानकारी साझा की।

प्रशासन की योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि के वर्गीकरण को पूरी तरह एकरूप और पारदर्शी बनाने की है। इसके तहत ग्रामीण एवं परिफेरल इलाकों में अनुपजाऊ, असिंचित, सिंचित, आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक भूमि की नई श्रेणियां तय की जा रही हैं। दूसरी ओर, शहरी व मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों में प्रधान सड़क, मुख्य सड़क, शाखा सड़क, अन्य सड़क तथा गलियों की स्थिति के आधार पर भूमि का वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

समिति को यह भी अवगत कराया गया कि नई विभागीय अधिसूचना के अनुसार वर्तमान एमवीआर ढांचे में आवश्यक बदलाव किए जाने हैं। इसके लिए पुरानी अनुपयोगी श्रेणियों को विलोपित या समायोजित करते हुए नई श्रेणियों के अनुसार प्रभावी मूल्यांकन दर निर्धारित करने पर गहन मंथन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों की स्थिति और शहरी इलाकों में सड़कों की पहुंच व भूमि उपयोग के आधार पर दरें तय करने की रूपरेखा पर भी बात हुई।

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने मूल्यांकन व्यवस्था को आमजन के अनुकूल, व्यावहारिक और पारदर्शी बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सुमित कुमार, अपर समाहर्ता नीरज कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता राहुल कुमार तथा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।