केंद्रीय कारा में एससी एसटी बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और आर्थिक मदद की जानकारी

मुजफ्फरपुर : शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा केंद्रीय कारा में बंदियों के बीच एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और आर्थिक मदद की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में कारा प्रशासन के अधिकारियों के साथ-साथ डिप्टी चीफ एलएडीसी रामबाबू सिंह, सहायक एलएडीसी अधिवक्ता जीशान अहमद और प्रार्थना प्रिया ने बंदियों को कानूनी सहायता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान की। शिविर में कुल 66 पुरुष और 35 महिला बंदी उपस्थित थे।

इस अवसर पर बताया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना और उन्हें न्यायिक सहायता प्रदान करना राज्य और केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इन बंदियों को उनकी कानूनी मदद के लिए बिना किसी खर्च के वकील उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उन्हें न्याय का पूरा अधिकार मिल सके। इसके अलावा इन बंदियों को आवश्यक आर्थिक मदद भी प्रदान की जाती है ताकि वे अपने मुकदमों में उचित कानूनी लड़ाई लड़ सकें।

इस विधिक जागरूकता शिविर का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत कराना और उन्हें एक बेहतर न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाना था। यह कदम राज्य में न्याय की समानता को सुनिश्चित करने और खासकर समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।