पराली जलाने पर रोक के लिए डीएम की अहम बैठक, हार्वेस्टर मालिकों को सौंपा गया विशेष दायित्व

लखीसराय : पर्यावरण संरक्षण और फसल अवशेष जलाने की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुरुवार को लखीसराय के जिला समाहरणालय में जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग के पदाधिकारियों और कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर मालिक फसल कटाई से पहले किसानों से पराली नहीं जलाने का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से लें। साथ ही किसानों को सरकारी दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी बैनर और अन्य माध्यमों से दी जाए।

डीएम ने स्पष्ट किया कि जिन खेतों में पराली जलाने की घटनाएं पाई जाएंगी, संबंधित किसानों पर दंड लगाया जाएगा। इसके अलावा संबंधित हार्वेस्टर को भी जब्त किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा, "पराली जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार का लक्ष्य किसानों को जागरूक कर इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना है।"

सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण को निर्देश दिया गया कि हार्वेस्टर संचालकों को फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। यंत्रों में सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रोटरी मल्चर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, जीरोटिलेज, पेडी स्ट्रा चौपर, स्ट्रॉ वेलर और ब्रिकेट मेकिंग मशीन शामिल हैं। इन यंत्रों के उपयोग से पराली जलाने की समस्या को कम किया जा सकता हैव बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी सुबोध कुमार सुधांशु, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण गुंजन कुमार, रामगढ़ चौक और सूर्यगढ़ा क्षेत्र के कई कंबाइन हार्वेस्टर मालिक मौजूद थे।