जिलाधिकारी ने भूमि से संबंधित कार्यों में सुधार लाने के लिए दिए सख्त निर्देश, अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के वेतन स्थगित

मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भूमि से संबंधित कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों से भूमि मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई और कई गंभीर बिंदुओं पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

बैठक में दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, भूमि मापी, भू लगान वसूली और बसेरा अभियान जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने पाया कि दाखिल खारिज से संबंधित 50 से अधिक आवेदन कुल 11 राजस्व कर्मचारियों के लॉगइन पर लंबित थे। जिससे उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित कर्मचारियों का वेतन स्थगित करने और स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के अंदर सुधार नहीं होता है तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा कटरा, मोतीपुर, मीनापुर, और कांटी अंचल के अंचलाधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज से संबंधित मामलों में देरी के कारण उनका भी वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिसंबर तक 90% उपलब्धि सुनिश्चित करें, नहीं तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। परिमार्जन प्लस की समीक्षा में भी स्थिति नकारात्मक पाई गई, जहां 200 से अधिक आवेदन लंबित थे। जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों का वेतन स्थगित कर स्पष्टीकरण मांगा और चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह में सुधार नहीं हुआ, तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी अंचलाधिकारियों को दिसंबर 2024 तक लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया।

आधार सिडिंग की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिसमें कांटी अंचल के हल्का धमौली रामनाथ पश्चिमी में कार्यों की प्रगति बहुत खराब पाई गई। जिलाधिकारी ने संबंधित राजस्व कर्मचारी का वेतन स्थगित कर एक सप्ताह के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया। यदि फिर भी अपेक्षित सुधार नहीं होता, तो विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी साहेबगंज, मोतीपुर, कांटी, और कटरा से भी स्पष्टीकरण मांगा। जहां परिमार्जन प्लस के तहत उपलब्धि खराब रही। सभी अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि नवंबर 2024 के अंत तक उनकी उपलब्धि 50% से कम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारियों को इस बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समय पर निष्पादित किया जाए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार और सभी अंचलाधिकारी तथा राजस्व कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।