मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ जिला के विकास कार्यों और ऋण वितरण की प्रगति पर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने ऋण वितरण के कार्य में शीघ्र सुधार लाने और प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में सर्वप्रथम विगत बैठक के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिसमें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल भौतिक लक्ष्य 805 था। जबकि बैंकों को 1080 आवेदन प्राप्त हुए।
इसमें से केवल 237 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए जो लक्ष्य का 29% है। इसके अंतर्गत 79 खातों में 525.19 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 610 था। जबकि 631 आवेदन बैंकों को अग्रसारित किए गए। इनमें से 198 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत फसल ऋण के अंतर्गत 37,747 खातों में 29,920 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। वहीं, पशुपालन ऋण में 1,566 खातों में 2,695.61 लाख रुपये तथा मत्स्य पालन ऋण में 58 खातों में 145.34 लाख रुपये का वितरण हुआ। शिक्षा ऋण में 743 खातों में 1,753.49 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया और गृह ऋण में 1,910 खातों में 20,887.51 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को ऋण वितरण में गति लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करें और विशेष रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र में अधिक ऋण वितरण को प्राथमिकता दें। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला बैंकर्स और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।




















