जिलाधिकारी ने की अंचलवार समीक्षा बैठक

मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बीते शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत दाखिल खारिज, परिमार्जन और अभियान बसेरा की प्रगति की अंचलवार समीक्षा बैठक की। बैठक में अंचल अधिकारियों (सीओ) और राजस्व अधिकारियों (आरओ) के साथ म्यूटेशन मामलों और अन्य भूमि सुधार कार्यों के निष्पादन की स्थिति पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सतत और प्रभावी मॉनिटरिंग के माध्यम से निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2024 के फरवरी से नवंबर माह तक कुल 66,725 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 104,446 आवेदन का निष्पादन किया गया जो कि 156.33% का डिस्पोजल है। नवंबर माह में विशेष रूप से 3,618 आवेदन प्राप्त हुए और 8,859 आवेदन का निष्पादन किया गया। जिससे नवंबर में डिस्पोजल 244.86% रहा। जिलाधिकारी ने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी अधिकारियों की सराहना की और आगे भी इस गति को बनाए रखने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी सीओ और आरओ के कार्य की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से वन-ऑन-वन समीक्षा की। उन्होंने पाया कि कांटी और कुढ़नी में म्यूटेशन के अधिक मामले लंबित हैं। कांटी के राजस्व पदाधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्हें स्पष्टीकरण देने और वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। कुढ़नी के आरओ से भी स्पष्टीकरण मांगा गया।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक अंचल से प्रगति से संबंधित रिपोर्ट्स प्रतिदिन प्राप्त करें। इन रिपोर्ट्स में लंबित मामलों, निष्पादित मामलों और स्वीकृत/अस्वीकृत मामलों का विवरण शामिल हो। यह रिपोर्ट समेकित कर जिला मुख्यालय पर प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही अंचल अधिकारियों को विशेष कैंप लगाने का निर्देश भी दिया गया ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो सके।

जिलाधिकारी ने पारू अंचलाधिकारी जो मरवन के भी चार्ज में हैं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 जनवरी के अवसर पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का निर्देश दिया। पारू अंचल में परिमार्जन मामलों का निष्पादन 90% रहा जो कि पूरे जिले में सर्वोत्तम प्रदर्शन है।

जिलाधिकारी ने 75 दिनों से लंबित म्यूटेशन के 13,711 मामलों और परिमार्जन के रिवर्ट मामलों के 19,281 लंबित मामलों पर चिंता जताई और सभी अंचल अधिकारियों को इन मामलों के निष्पादन के लिए विशेष कैंप लगाकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में लंबित मामलों को निपटाने में कोताही नहीं बरती जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री की आगामी यात्रा को देखते हुए कोई भी छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। विशेष स्थिति में ही डीएम से अनुमति लेकर ही छुट्टी पर जाने की अनुमति होगी।

लोक शिकायतों की सुनवाई में सुधार लाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लोक प्राधिकार को स्वयं या अपने जानकार प्रतिनिधि को भेजकर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।