जिला समन्वय समिति की बैठक, सरकारी योजनाओं की समीक्षा और त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश

मुजफ्फरपुर :  जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा सरकारी दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप सभी कार्य ससमय पूरा करने हेतु जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में की गईl 

बैठक में भूमि सुधार एवं राजस्व, ‌पैक्स चुनाव, धान अधिप्राप्ति,‌ म्यूटेशन, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा, परिमार्जन प्लस, जमीन की मापी,‌ एलपीसी, भू लगान, ‌ हॉस्टल के लिए जमीन, विद्युत सब स्टेशन के लिए जमीन, आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण हेतु‌ चिह्नित जमीन का एनओसी  तथा शेष बचे आंगनवाड़ी के लिए नये जमीन की उपलब्धता,‌ पंचायत सरकार भवन, निर्वाचन कार्य, ‌पंचायत में खेल मैदान के लिए जमीन,‌ नल जल योजना, ‌ सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ‌आदि की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। 

म्यूटेशन कार्य की समीक्षा में‌ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अंचल‌ के रूप में पारु 94%, मुरौल 88%, साहेबगंज 85% पाया गयाl‌ जबकि कांटी, कुढ़नी, मोतीपुर और मीनापुर का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया।‌ अंचलवार समीक्षा के दौरान मीनापुर में 66%, मोतीपुर में 67%,‌ औराई में 70%, सरैया में 71%, कटरा में 71%, बंदरा में 75%, बोचहा में 76%, मुसहरी में 72%, सकरा में 83% म्यूटेशन मामलों का निष्पादन पाया गयाl

जिलाधिकारी ने मीनापुर‌ और कांटी के अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को 20 नवंबर तक‌ म्यूटेशन के 75% आवेदन का निष्पादन करने तथा 10 दिसंबर तक म्यूटेशन के 90% मामले का निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। इसके उपरांत प्रति आवेदन के हिसाब से अंचलाधिकारी से ₹500 दंड अधिरोपित किया जाएगा। आधार सिडिंग की अंचलवार समीक्षा में पाया गया कि
मुसहरी में 22%, कटरा में 26%, कुढ़नी में 28%, सरैया में 30%, मीनापुर में 31%, बोचहा में 32%, मुरौल में 34% और सकरा में 41% की उपलब्धि रहाl जिलाधिकारी ने नवंबर माह में 50% निष्पादन करने का निर्देश दिया। 

अभियान बसेरा‌ की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता राजस्व को डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी से प्रतिदिन समीक्षा कर प्रगति लाने तथा लापरवाही करने वाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही‌ दोनों डीसीएलआर एवं दोनों एसडीओ को अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों का विजिट कर एक सप्ताह में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। 31 दिसंबर तक ‌शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया। भूमि मापी की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने मुसहरी के अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी से मामले को लंबित रखने के कारण शो काउज करने का निर्देश दिया।
परिमार्जन प्लस की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी को कार्य में तेजी लाने तथा बेहतर करने का निर्देश दिया। 

कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल के लिए अंचल अधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया हैl जिसमें ‌मोतीपुर, मीनापुर, साहेबगंज, सरैया, मुसहरी, कुढ़नी, पारु, कांटी, सकरा के अंचलाधिकारी को अविलंब जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया‌ ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों के ‌ हॉस्टल निर्माण के लिए एक एकड़ जमीन जल्द उपलब्ध कराया जा सके।

आंगनवाड़ी केंद्र के ‌भवन निर्माण के लिए  340 लक्ष्य के विरुद्ध 259 के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने ‌अंचलाधिकारी को उपलब्ध भूमि का अनापत्ति शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही शेष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बांछित 271 नई भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। पंचायत सरकार भवन ‌ की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को चयनित स्थल का विजिट कर‌ सीमांकन करने और हैंडओवर करने का निर्देश दिया।

1 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचक सूची‌ तैयार किया जाना है। इसके लिए आवेदन की संख्या बढ़ाने तथा बीएलओ की‌ समीक्षा कर अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया। साथ ही खराब प्रदर्शन करने वाले बीएलओ से शो काउज करने का भी निर्देश दिया गया। पंचायत में खेल के मैदान के लिए आधा से एक एकड़ जमीन की जरूरत है। अब मात्र 46 पंचायत से खेल के मैदान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जिलाधिकारी ने वैसे अंचलाधिकारी कांटी, गायघाट, पारु, बंदरा, बोचहा, मुरौल, मुसहरी, मोतीपुर ,  सकरा, कुढ़नी, सरैया, साहेबगंज को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दियाl 

जिले के 65 पंचायतों में डाकघर खुलना है। इसके लिए जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया। प्रत्येक प्रखंड के‌ तीन-तीन पंचायत में बेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट के कार्यरत करने संबंधी रिपोर्ट अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश डीआरडीए निदेशक को दिया गया। इसके अतिरिक्त सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के जागरूकता अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन एवं साइनेज‌ लगाने की कार्रवाई प्रखंड स्तर से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा,‌ अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी सुश्री श्रेयाश्री,‌ अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड/अंचल से ‌प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी आदि संबद्ध थे।