जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक संपन्न, उर्वरक की कालाबाजारी पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश

  • Post By Admin on Jul 21 2024
जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक संपन्न, उर्वरक की कालाबाजारी पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश

मुजफ्फरपुर: जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान, खरीफ वर्ष 2024-25 में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए 39 छापेमारी की गई, जिसमें 27 मामलों में अनियमितता पाई गई। इनमें से एक अनुज्ञप्ति रद्द, दो अनुज्ञप्तियां निलंबित की गईं और 24 मामलों में स्पष्टीकरण मांगा गया। जिलाधिकारी ने उर्वरक की कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने और छापेमारी मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में भंडार है, जिससे किसानों को सुलभता से उपलब्ध हो रहा है।

खरीफ 2024-25 के लिए संचालित योजनाओं में जिले में 5488.36 क्विंटल भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष 95.82 प्रतिशत किसानों के बीच बीज का वितरण कर दिया गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर/फार्म मशीनरी बैंक के तहत जिले में कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 08 स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिट्टी नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए 15 हजार मिट्टी नमूना का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 3302 नमूनों का विश्लेषण हो चुका है और 3025 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।

बैठक में पशु चिकित्सालय के निर्माण के लिए बोचहा, मोतीपुर, कुढ़नी में जमीन की आवश्यकता पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को अपर समाहर्ता राजस्व से समन्वय कर आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में पाया गया कि जिले में 84.89 प्रतिशत धान अधिप्राप्ति हो चुकी है। जिलाधिकारी ने 31 जुलाई तक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया। समीक्षा में शून्य सीएमआर वाले 6 पैक्स की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। 50% से कम सीएमआर वाले पैक्स के लिए प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को समन्वय स्थापित कर सीएमआर में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी पाया गया कि 50 पैक्स का सीएमआर संबंधित मिलरों को आपूर्ति कर दिया गया है, लेकिन संबंधित पैक्सों द्वारा मिलरों को धान नहीं दिया गया है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।