निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नामांकन पर जिला प्रशासन सख्त

लखीसराय : निजी विद्यालयों में आरटीई (शिक्षा का अधिकार) के तहत अलाभान्वित समूह के बच्चों के नामांकन को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में डीएम मिथिलेश मिश्र ने जिले के निजी विद्यालय संचालकों के साथ बैठक कर शिक्षा विभाग के आदेशों की अवमानना पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संचालकों को अपनी समस्याएं विभाग के समक्ष रखने की सलाह दी। बैठक में डीएम ने योजना के तहत बकाया प्रतिभूति राशि के निपटारे के लिए जांच और अनुशंसा की बात कही। जिले में संचालित लगभग 150 निजी विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पिछले पांच वर्षों में इस योजना की उपलब्धियों की समीक्षा भी की जाएगी। 4 जनवरी से शिक्षा विभाग के पदाधिकारी विद्यालयों में स्थलीय जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य करेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर लंबित प्रतिभूति राशि के भुगतान के लिए अनुशंसा राज्य मुख्यालय को भेजी जाएगी। इस योजना के तहत निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर अलाभान्वित बच्चों को दाखिला देने के साथ ही पाठ्यपुस्तक और ड्रेस भी उपलब्ध कराई जाती है। 26 दिसंबर से योग्य बच्चों का पंजीकरण शुरू हो चुका है, जो 25 जनवरी तक चलेगा। 4 जनवरी को अभिभावकों से इस योजना के प्रति जागरूक होने की अपील की गई है।