मनरेगा के तहत हजारों खेल मैदानों का निर्माण शुरू

दरभंगा : बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत मनरेगा के माध्यम से राज्य के 533 प्रखंडों और 5671 ग्राम पंचायतों में कुल 6669 खेल मैदानों के निर्माण कार्य की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और मंत्री श्रवण कुमार की उपस्थिति में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान किया गया। कार्यक्रम का प्रसारण वेबकास्टिंग के माध्यम से किया गया। जिससे इसे पूरे राज्य में देखा गया।

यह कार्यक्रम समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह और मनरेगा के आयुक्त अभिलाषा कुमारी शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अन्य प्रमुख अधिकारी और जिला प्रशासन के कर्मचारी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। जिससे युवाओं को अपनी खेल क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

जिला में 181 ग्राम पंचायतों में 201 खेल मैदानों के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। इन खेल मैदानों का कुल अनुमानित लागत ₹1997.62 लाख है और इनमें लगभग 74,000 मानव दिवसों का सृजन होगा। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार करना और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना है।

खेल मैदानों के आकार के संदर्भ में 112 मैदानों का रकबा एक एकड़ से कम, 43 का रकबा एक से डेढ़ एकड़ और 45 का रकबा चार एकड़ तक है। इन खेल मैदानों पर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए आधारभूत संरचना बनाई जाएगी। बड़े क्षेत्रफल वाले खेल मैदानों में लंबी कूद, ऊंची कूद, कबड्डी, खो-खो जैसे खेलों के लिए भी सुविधाएं बनाई जाएंगी।

इस परियोजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना है। यह पहल ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन, टिकाऊ संपदा निर्माण और शारीरिक विकास के साथ-साथ खेलकूद के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

मनरेगा के अंतर्गत खेल मैदानों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का आकार न्यूनतम 170 फीट x 170 फीट होना चाहिए ताकि खेल की सभी सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। इसके साथ ही इस परियोजना से ग्राम पंचायतों में रोजगार सृजन के अतिरिक्त अवसर भी मिलेंगे। जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जा सकेगा।