लखीसराय में शिक्षा महाघोटाला उजागर, केंद्रीय सतर्कता आयोग करेगा जांच

लखीसराय : शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक बड़ा घोटाला लखीसराय में सामने आया है। विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान हुए निर्माण एवं मरम्मती कार्यों में करोड़ों रुपये की कथित बंदरबांट की जांच अब केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) करेगा। भाकपा नेता और अधिवक्ता रजनीश कुमार द्वारा की गई शिकायत पर आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए परिवाद संख्या 106144/25 दर्ज की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिले के विभिन्न विद्यालयों में भवन मरम्मत, रसोईघर निर्माण, शौचालय, बोरिंग, बिजली वायरिंग और चारदीवारी जैसे कार्यों के नाम पर भारी पैमाने पर राशि की निकासी की गई, लेकिन जमीन पर कार्य या तो न के बराबर हुआ या पूरी तरह कागज़ों तक ही सीमित रहा। इस कथित घोटाले में विद्यालयों के प्राचार्य, संवेदक, कनिष्ठ अभियंता, कार्यपालक अभियंता, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े कई अधिकारी संलिप्त बताए जा रहे हैं।

रजनीश कुमार ने 26 अप्रैल 2025 को केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई अपनी विस्तृत शिकायत में कहा है कि भुगतान की प्रक्रिया में जाली हस्ताक्षर, फर्जी विपत्र और नकली माप पुस्तिकाओं का उपयोग कर संचिकाएं तैयार की गईं और कोषागार में प्रस्तुत की गईं। कुछ मामलों में राशि की निकासी पहले ही हो चुकी है, जबकि कई फाइलें प्रक्रिया में हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा परिवाद दर्ज होते ही जिले में हलचल मच गई है। अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों में इस कार्रवाई से उम्मीद जगी है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी।

राजनीतिक गलियारों में इस प्रकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध महागठबंधन सरकार की चल रही मुहिम को यह पहला बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच की दिशा क्या मोड़ लेती है और क्या सच में सत्ता से जुड़े रसूखदार चेहरों की कलई खुलेगी।