बिहार सरकार द्वारा सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया सूचीबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित

पटना : बिहार सरकार के सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम) और अन्य ऑनलाइन मीडिया (जैसे वेब मीडिया, न्यूज पोर्टल, मोबाइल न्यूज ऐप) को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ की है। इस संबंध में आवेदन दिनांक 30 नवंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं।

सूचना विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे। सूचीबद्धता के लिए इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ में मीडिया के अस्तित्व का प्रमाण (आवेदन से एक वर्ष पूर्व से संचालन का), पंजीकरण दस्तावेज़ (यदि फर्म के नाम से मीडिया संचालित हो), जीएसटी या आयकर प्रमाण पत्र (विगत एक वर्ष का अद्यतन रिटर्न सहित), पैन कार्ड की छायाप्रति, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड की छायाप्रति, संपर्क विवरण, छह माह की औसत उपयोगकर्ता रिपोर्ट (वेबसाइट ऑडिटर या सोशल मीडिया एनालिटिक्स रिपोर्ट), और एक शपथ पत्र (जिसमें यह स्पष्ट हो कि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है) शामिल होंगे।

आवेदन प्रक्रिया के तहत, विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रपत्र विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/prdbihar पर उपलब्ध है। आवेदन को ऑनलाइन भरने के बाद आवेदक को उसका प्रिंटआउट लेकर सभी आवश्यक कागजात के साथ डाक या हाथों-हाथ विभाग को जमा करना अनिवार्य है।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग ने विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए और आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं, तो संबंधित मीडिया की सूचीबद्धता रद्द कर दी जाएगी और आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संपर्क के लिए आवेदन पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज़ सूचना भवन, नेहरू पथ, पटना - 800015 पर भेजे जा सकते हैं। जहाँ से सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों से संबंधित सहायता प्राप्त की जा सकती है। निदेशक वैभव श्रीवास्तव के अनुसार यह कदम राज्य के डिजिटल मीडिया के बेहतर नियमन और प्रोत्साहन के लिए उठाया गया है। जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उच्च गुणवत्ता का कंटेंट सुनिश्चित किया जा सके और मीडिया के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।