ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बहाली पर हुई कार्यवाही, ऑफलाइन आवेदन रद्द

मुजफ्फरपुर : बिहार के कांटी प्रखंड समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बहाली प्रक्रिया में बड़ी कार्यवाही हुई है। पंचायती राज विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की बजाय ऑफलाइन लिए गए सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएं। यह कदम तब उठाया गया जब विभागीय नियमावली का पालन नहीं किया गया और उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन लिए गए।

पंचायती राज विभाग के निदेशक आनंद शर्मा ने राज्य के सभी जिलाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को यह आदेश जारी किया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन के जरिए बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए नई शेड्यूल भी जारी की गई है। इस मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश भी राज्य के पंचायती राज विभाग के सचिव को भेजा गया था। इस कार्यवाही के बाद बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने भी मामले को संज्ञान में लिया।

यह मामला तब तूल पकड़ने लगा जब कांटी प्रखंड के कई ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बहाली के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन की बजाय ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे। यह प्रक्रिया नियमों के खिलाफ थी, क्योंकि पंचायती राज विभाग के नियमावली की धारा 6 के कॉलम 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बहाली के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

अधिवक्ता मनीष कुमार उर्फ विनोद ठाकुर ने इस मामले पर शिकायत दर्ज कराते हुए विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव से इस मुद्दे की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की थी। उन्होंने यह भी अनुरोध किया था कि बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और नियमों का पालन किया जाए। अधिवक्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और जो आवेदन ऑफलाइन लिए गए थे, उन्हें रद्द कर बहाली प्रक्रिया को उचित तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अब, विभागीय आदेश के बाद कांटी और राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है और जल्द ही ऑनलाइन आवेदन के तहत बहाली प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा।