राहुल-तेजस्वी ने जारी किया न्याय संकल्प, सरकारी ठेके में 50 प्रतिशत आरक्षण का वादा

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के अन्य नेता अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में उपस्थित हुए और 10 प्रमुख संकल्प लागू करने का वादा किया।

राहुल गांधी ने कहा कि देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलित वर्ग को उनकी वास्तविक भागीदारी नहीं मिलती। उन्होंने जातीय जनगणना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे सब कुछ साफ होगा और अति पिछड़ा वर्ग को सशक्त बनाने का मार्ग खुलेगा।

नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में सत्ता में रहने के बावजूद कोई ठोस काम नहीं किया गया। उन्होंने महागठबंधन का विजन अति पिछड़ों के अधिकारों और कल्याण के लिए बताया।

उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रमुख वादों का जिक्र किया, जिनमें शामिल हैं:

• बिहार में एससी-एसटी के समान अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाना।

• सरकारी ठेकों और आपूर्ति के टेंडर में ईबीसी, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करना।

• राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करना।

• आरक्षण की निगरानी हेतु उच्चाधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन।

• पंचायत और नगर निकायों में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना।

• आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा बढ़ाने हेतु विधानमंडल से कानून पारित कर केंद्र को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजना।

• शहरी क्षेत्रों में भूमिहीनों को 3 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डिसमिल भूमि प्रदान करना।

राहुल गांधी ने उपस्थित लोगों को भरोसा दिया कि यह महागठबंधन की गारंटी है और सभी वादों को पूरा किया जाएगा।