पटना : जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में आयोजित अंबेडकर वाहिनी प्रदेश कार्यसमिति बैठक में आंबेडकर संवाद के तहत अनुसूचित जाति के मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने अपनी दो साल की पदयात्रा के अनुभवों के आधार पर बिहार में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों पर गहरी चिंता जताई।

प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में हुई जातीय जनगणना में अनुसूचित जाति के लिए एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आंकड़ों के मुताबिक, आज़ादी के 78 साल बाद भी अनुसूचित जाति के केवल 3 प्रतिशत बच्चे ही 12वीं कक्षा पास करते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया था और उनका मानना था कि सबसे पहले हमें शिक्षित बनना होगा, फिर संगठित होकर संघर्ष करना होगा।

इसी संदर्भ में, जन सुराज ने अपने पांच बड़े वादों की घोषणा की है, जिनके तहत अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन पांच वादों को पूरा करने के लिए जन सुराज सरकार बनने के बाद विशेष कदम उठाए जाएंगे, ताकि अनुसूचित जाति के लोग समाज की मुख्यधारा में आ सकें और उनके हक का पूरा ख्याल रखा जा सके।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोबाइल आधारित प्रशिक्षण का प्रस्ताव

प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं के लिए एक और घोषणा की। उन्होंने बताया कि जन सुराज योजना के तहत हर गांव से 10 सक्रिय युवाओं को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें 5 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से, उन युवाओं को मोबाइल के जरिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सक्षम किया जाएगा, जिससे वे ₹5,000 से ₹10,000 प्रति माह कमाने के योग्य बन सकेंगे और उन्हें बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस प्रशिक्षण के तहत युवाओं को फोन के जरिए रोजगार पाने की तरकीब सिखाई जाएगी।

प्रशांत किशोर ने वोट की ताकत को समझते हुए संदेश दिया

प्रशांत किशोर ने इस दौरान बिहार के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, “आपके एक वोट ने मोदी जी को 45 लाख करोड़ रुपये की तिजोरी का चाभी दे दिया है। आपने अपनी वोट की ताकत नाली गली और 5 किलो अनाज पर दी है। अब इस बार अपनी वोट की ताकत को समझिए और उसे शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए दीजिए।”

किशोर ने कहा कि अगर जन सुराज पार्टी सत्ता में आई, तो समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे और उनके अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।