सीएम योगी का विपक्ष पर पलटवार, बोले – यूपी में स्कूल बंद नहीं, शिक्षा व्यवस्था हुई और मज़बूत

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा लगाए गए 29,000 स्कूल बंद करने के आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं हो रहा है, बल्कि छोटे स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से युक्त इंटीग्रेटेड कैंपस में समाहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम बच्चों को उच्चस्तरीय शिक्षा और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे स्कूल, जिनमें 50 से कम छात्र हैं और जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, उन्हें पास के बड़े, सुसज्जित विद्यालयों के साथ पेयरिंग किया जा रहा है। इससे छात्र-शिक्षक अनुपात 22:1 बनाए रखने में मदद मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के 1.56 लाख बेसिक व संबद्ध विद्यालयों में ढांचागत सुविधाओं का अभाव था, शिक्षक-छात्र अनुपात असंतुलित था और ड्रॉपआउट दर देश में सबसे अधिक थी।

योगी ने बताया कि जुलाई 2017 में शुरू किए गए ‘स्कूल चलो अभियान’ और ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ ने शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। इन अभियानों के तहत हर विधायक, अधिकारी, ग्रामवासी और पूर्व छात्र को स्कूल गोद लेने का आह्वान किया गया। इसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश के विद्यालयों में फर्श, अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सोलर पैनल, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, खेल मैदान और बेहतर बैठने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों को दो यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते-मोजे मुफ्त दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन विद्यालयों का पुनर्गठन किया जाएगा, वहां 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए बालवाटिका और प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी शामिल होंगे। साथ ही ‘सीएम पोषण मिशन’ के तहत 100 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया गया है, जिससे कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित बच्चों को विशेष आहार मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि 2017 के बाद से ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय कमी आई है और 40 लाख अतिरिक्त बच्चे स्कूलों से जुड़े हैं।

‘प्रोजेक्ट अलंकार’ के तहत 75 वर्ष पुराने इंटर कॉलेजों का नवीनीकरण, नई प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लास और पेयजल व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के 150 सरकारी आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक कोर्स जोड़े गए हैं। अब तक 71 नए सरकारी कॉलेज और कई विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि डिजिटल शिक्षा के तहत 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं।

रोज़गार के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक अनियमितता और पक्षपात था, लेकिन अब तक 8.5 लाख युवाओं की पारदर्शी भर्ती की गई है, जिनमें 1.75 लाख महिलाएं शामिल हैं। महिला श्रमबल भागीदारी 13.5% से बढ़कर 35% हो गई है, जबकि बेरोज़गारी दर 19% से घटकर 3% रह गई है। ‘सीएम युवा’ कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और स्क्रीनिंग के बाद 1 करोड़ 65 लाख युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में काम का अवसर मिला है। वर्तमान में प्रदेश में 7,200 स्टार्टअप और 50 इनक्यूबेटर सक्रिय हैं।

सीएम योगी ने पुलिस भर्ती और सुरक्षा ढांचे में सुधार की जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में 62,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। पुलिस प्रशिक्षण क्षमता 3,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। पहले पुलिस आवास जर्जर बैरकों में थे, लेकिन अब बड़े शहरों में हाई-राइज बिल्डिंग में आधुनिक आवास तैयार हो रहे हैं।

साइबर अपराध से निपटने के लिए सभी 75 जनपदों में साइबर थाना स्थापित हो चुका है और एक साइबर मुख्यालय बनाने की कार्यवाही जारी है। सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है, जिससे डिजिटल अपराधों पर तुरंत और प्रभावी कार्यवाही हो सके।