पेरासिटामोल पर बैन की अफवाह बेबुनियाद, देश में नहीं लगा कोई प्रतिबंध : अनुप्रिया पटेल

नई दिल्ली : देशभर में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक और बुखार की दवा पेरासिटामोल को लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैली प्रतिबंध की अफवाहों पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को संसद में स्पष्ट किया कि भारत में पेरासिटामोल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को इस दवा पर किसी भी तरह के प्रतिबंध की कोई जानकारी नहीं है। "देश में पेरासिटामोल प्रतिबंधित नहीं है। हां, कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) — यानी अन्य दवाओं के साथ मिश्रित कुछ फॉर्मूलेशन — को जरूर बंद किया गया है," उन्होंने कहा।

मुफ्त दवा सेवा योजना की भी दी जानकारी

इसके साथ ही राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत "मुफ्त दवा सेवा पहल" चलाई जा रही है, ताकि जरूरी दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जा सकें और मरीजों का जेब से खर्च घटाया जा सके।

मंत्री ने बताया कि राज्यों को इस पहल के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे दवाओं की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण, स्टोरेज, और वितरण की प्रभावी व्यवस्था कर सकें।

दवा वितरण पर आईटी आधारित निगरानी

अनुप्रिया पटेल ने बताया कि सरकार ने औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली (DVDMS) जैसे आईटी प्लेटफॉर्म की स्थापना की है, जिसके जरिए दवाओं की खरीद, उपलब्धता और वितरण की निगरानी की जाती है।

साथ ही बताया गया कि सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए 697 दवा फॉर्मूलेशन के लिए सक्रिय दर अनुबंध मेडिकल स्टोर्स ऑर्गनाइजेशन और सरकारी मेडिकल डिपो के पास मौजूद हैं।

पेरासिटामोल पर बैन की खबरों को सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि यह दवा अब भी भारत में पूरी तरह मान्य और उपलब्ध है। सरकार ने दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।