शिक्षामित्रों की सैलेरी बढ़ेगी या नहीं, सरकार कर रही विचार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर एक बड़ा हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने सरकार से तीखे सवाल किए, जिनमें प्रमुख मुद्दा शिक्षामित्रों के मानदेय का था। सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा ने सरकार से सवाल किया कि शिक्षामित्रों को महज 10,000 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षामित्रों का वेतन बढ़ाया जाए और उन्हें नियमित किया जाए।

शिक्षामित्रों का मानदेय और ट्रांसफर पर सरकार का जवाब

कुछ दिन पहले यह जानकारी सामने आई थी कि शिक्षामित्रों को उनके स्थानीय जिलों में ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पर भी सपा विधायक ने सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की। शिक्षामित्रों की स्थिति और उनके अधिकारों को लेकर विधानसभा में चर्चा जारी रही और विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी अनदेखी की जा रही है।

सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा पर भी उठे सवाल

इसके अलावा, सपा विधायक समरपाल सिंह ने सरकार से सवाल किया कि सरकारी स्कूलों में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरह अंग्रेजी पढ़ाने की क्या योजना है? इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी को विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और सरकार शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। इस पर भाजपा विधायकों ने तंज कसते हुए कहा कि “सपा के लोग कभी अंग्रेजी का विरोध करते हैं और कभी इसे पढ़ाने की मांग करते हैं।”

सदन में आरोप-प्रत्यारोप और कार्यवाही की स्थिति

सदन में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोंक-झोंक देखी गई। हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को शांत करते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहमागहमी

उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह घटना इस बात का संकेत है कि राज्य में शिक्षामित्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाती जा रही है। शिक्षामित्रों के वेतन और उनके भविष्य के संबंध में सरकार को विपक्षी दलों द्वारा लगातार घेरा जा रहा है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यूपी सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि की दिशा में कोई निर्णय लिया जाता है या नहीं।