गुरुग्राम लैंड डील मामला : रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप, ईडी ने दायर की चार्जशीट

हरियाणा : हरियाणा की बहुचर्चित गुरुग्राम लैंड डील में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि वाड्रा को इस डील से 58 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई, जो नियमों के उल्लंघन और जमीन के लैंड यूज में हेरफेर के जरिए अर्जित की गई।

ईडी की जांच के मुताबिक, मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव (अब सेक्टर-83) की 3.5 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसे वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने मात्र 7.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। बाद में कथित रूप से कमर्शियल लैंड यूज में बदलाव कर इसे 2012 में डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेचा गया। चार्जशीट के अनुसार, इस राशि में से 53 करोड़ सीधे स्काईलाइट के खाते में और 5 करोड़ ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर हुए। इन पैसों का उपयोग वाड्रा द्वारा अन्य अचल संपत्तियों की खरीद, निवेश और निजी ऋण चुकाने के लिए किया गया।

गौरतलब है कि इस सौदे पर सबसे पहले सवाल तब उठे थे जब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने म्यूटेशन आदेश को रद्द कर दिया था, जिससे मामला सार्वजनिक विमर्श में आया। ईडी का कहना है कि वाड्रा की कंपनी को कमर्शियल लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितताएं हुईं।

चार्जशीट दाखिल किए जाने से पहले रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने कई बार पूछताछ की थी। एजेंसी ने दावा किया है कि इस सौदे के पीछे सुनियोजित आर्थिक अपराध की साजिश थी।

मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुलकर रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए शुक्रवार को ट्वीट किया, “यह सरकार बीते 10 सालों से मेरे जीजा को बेवजह ही परेशान कर रही है। यह सब बदले की राजनीति के तहत किया जा रहा है।” राहुल के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और तेज हो गई है।

अब निगाहें अदालत की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां चार्जशीट पर सुनवाई के साथ इस मामले की कानूनी दिशा तय होगी। वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे के सियासी असर पर भी चर्चा तेज हो गई है।