UCC लागू होने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, मुख्यमंत्री धामी ने कराया सबसे पहला रजिस्ट्रेशन

देहरादून : उत्तराखंड ने आज इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को राज्य में लागू किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं यूसीसी पोर्टल पर सबसे पहला रजिस्ट्रेशन कराया और इसके साथ ही राज्य ने इस कदम को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया।

यूसीसी के तहत क्या बदलाव होंगे?

अब से उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। इन दोनों मामलों में रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, जिन लोगों ने पहले से बहुविवाह किया हुआ है, उन्हें भी इस नए नियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हर साल 27 जनवरी को यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

सीएम धामी ने सबसे पहले कराया रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लागू करने के बाद इस कानून के तहत पहले रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया। उन्हें यह रजिस्ट्रेशन करने पर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रमाण पत्र भी सौंपा। यह प्रतीकात्मक कदम राज्य में नए कानूनी बदलावों के स्वागत के रूप में देखा गया।

पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले पहले लोग

इसके बाद, यूसीसी पोर्टल पर कुछ और रजिस्ट्रेशन भी किए गए। इन रजिस्ट्रेशनों को विशेष रूप से “नायक” और “नायिका” का दर्जा दिया गया। इनमें प्रमुख नाम निकिता नेगी रावत, मनोज रावत, अंजना रावत, मीनाक्षी और अंजलि के हैं। इन लोगों ने भी पहले दिन यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने।

यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मार्च 2022 में भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस पहल को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। जिसने इस पर काम शुरू किया और करीब डेढ़ साल की मेहनत के बाद 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हुआ और एक महीने बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई।

मुख्यमंत्री धामी का बयान

मुख्यमंत्री धामी ने इस ऐतिहासिक दिन पर कहा, “उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। यह राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए उठाया गया है। जिससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। हम इस दिन को हर साल यूसीसी दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि इसके महत्व को और अधिक समझा जा सके।”

नया कानून और इसके संभावित प्रभाव

यूसीसी के लागू होने के बाद, यह न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में एक उदाहरण स्थापित करेगा। इसके जरिए राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समान अधिकार और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके लागू होने से लिव-इन रिलेशनशिप और बहुविवाह जैसी परंपराओं में अनुशासन आएगा और इन दोनों को लेकर कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी।