नई दिल्ली: आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में बैंकिंग सेवाओं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल, एलपीजी की कीमतों और यूपीआई खातों से जुड़े अहम संशोधन शामिल हैं।
बैंकिंग सेवाओं में बदलाव
आरबीआई ने बैंकों को एटीएम निकासी शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी है। अब यदि ग्राहक निर्धारित सीमा से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो उन्हें 23 रुपये तक का अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। वर्तमान में बैंक अपने ग्राहकों को पांच बार तक मुफ्त एटीएम लेनदेन की सुविधा देते हैं, लेकिन इससे अधिक निकासी करने पर शुल्क लगाया जाएगा।
क्रेडिट कार्डधारकों के लिए नया नियम
क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं पर भी असर पड़ेगा। एसबीआई के सिम्पली क्लिक क्रेडिट कार्ड ने स्विगी रिवॉर्ड पॉइंट्स को 10 गुना से घटाकर 5 गुना करने की घोषणा की है, जबकि एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 किया गया है।
एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में बदलाव
तेल एवं गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इस बार भी 1 अप्रैल को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव संभव है। हालांकि, लंबे समय से कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं, सीएनजी की दरों में भी संशोधन की संभावना है।
बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस नियम में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत अन्य बैंक न्यूनतम बैलेंस की नई सीमा तय करने जा रहे हैं। अब क्षेत्रवार (सेक्टर-वाइज) आधार पर न्यूनतम बैलेंस तय किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को नए नियमों के तहत खाता संचालित करना होगा।
यूपीआई खातों पर असर
बैंक उन यूपीआई खातों को बंद कर देंगे, जिनसे जुड़े मोबाइल नंबर सक्रिय नहीं हैं। 1 अप्रैल से ऐसे सभी निष्क्रिय यूपीआई खातों को बंद करने का फैसला लिया गया है। यदि आपका मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक है लेकिन लंबे समय से उपयोग में नहीं है, तो उसे बैंक के रिकॉर्ड से भी हटा दिया जाएगा।
इन बदलावों के मद्देनजर लोगों को अपनी वित्तीय योजनाओं पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, ताकि वे नए नियमों के अनुसार अपनी आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकें।
