लखीसराय : जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय रामगढ़ चौक के निकट बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले रामगढ़ चौक प्रखंड सेविका-सहायिका संघ के अध्यक्ष अनिता कुमारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया । रामगढ़ चौक प्रखंड मुख्यालय मे दर्जनों की संख्या में आए हुए सेविका सहायिका के द्वारा बिहार सरकार के वादा खिलापी के विरोध में नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च भी निकल गए। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका सरिता कुमारी, ममता कुमारी, पूनम कुमारी, गुंजन कुमारी, रेणु कुमारी, सपना कुमारी, नाहिद परवीन आदि दर्जनों की संख्या में उपस्थित थी, इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका संघ के प्रखंड अध्यक्षा अनिता कुमारी ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के द्वारा अपनी घोषणा पत्र में सरकार बनने पर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को दुगना करने का वादा किया गया था साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा लगभग अधिकांश चुनावी सभा में भी इस आश्रय का अश्वसन दिया गया था ।
मानदेय दुगना करने की बात तो छोड़ दिया जाए अभी तक प्रतिनिधिमंडल से मिलने तक का कष्ट नहीं किया गया है, वर्तमान वर्ष में जनवरी माह से मार्च के बीच लगातार 3 महीने तक संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आहूत चरणबद्ध आंदोलन के दरमियान निदेशक आईसीडीएस एवं प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा करते हुए हम लोगों के द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की अंतिम चरण का राज्यव्यापी विशाल प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया था । 3 माह बाद 26 जुलाई 2022 को जब संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल निदेशक से मिलकर सरकार द्वारा किए गए वादे को पूरा करने की मांग की गई, तो मानदेय की राशि बढ़ाना तो दूर अन्य जिन मांगों पर सहमति बनी थी । उसे भी घिसी पिटी बात का कर टाल दिया गया ऐसी स्थिति में हम लोगों के द्वारा हमारे संगठन के द्वारा विवश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। हम लोग अपने पांच सूत्री मांगों को लेकर इस बार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रदर्शन प्रारंभ किए हैं । जिसमें बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ₹१०,000 सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है, तब तक सेविकाओं को २५,000 एवं सहायिकाओं को १८,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय राशि दी जाए।
योग सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने का प्रावधान को लागू किया जाए एवं सेविका से परवेशिका तथा सेविका सहायिका के रिक्त सभी पदों पर अभिलंब बहाली सुनिश्चित किया जाए 16 /5 /2017 एवं 18 जुलाई 2022 के समझौता के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए।
