सुशासन सप्ताह के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों पर अधिकारियों ने की समीक्षा

सीतामढ़ी : 19 से 24 दिसम्बर तक आयोजित किए जा रहे सुशासन सप्ताह के तहत बीते सोमवार को समाहरणालय स्थित विमर्श सभाकक्ष में जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों की समीक्षा की गई और प्रशासन गांव की ओर के तहत विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों, जैसे जन चौपाल और जन समस्या निवारण शिविर की प्रगति पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर जिलाधिकारी रिची पांडेय ने कहा कि सुशासन सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों तक बिना किसी रुकावट और देरी के पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह सप्ताह ग्रामीण इलाकों में समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जन समस्या निवारण शिविर आयोजित करने के साथ-साथ प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की गति को सुनिश्चित कर रहा है ताकि लोगों को भटकने की आवश्यकता न पड़े। जिलाधिकारी ने कहा कि सुशासन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो योजनाओं की सुलभता और जनभागीदारी सुनिश्चित करता है।

उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि नियमित रूप से पब्लिक से संवाद स्थापित किया जाए और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जन समस्या से संबंधित आवेदनों का समय पर निष्पादन हो और सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

कार्यशाला में नोडल पदाधिकारी निशिकांत ने बताया कि सुशासन सप्ताह के तहत अब तक 3292 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 2877 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा 16 जन समस्या निवारण शिविर लगाए गए हैं। जिनमें लोगों को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान मिल रहा है।

इस कार्यशाला में अपर समाहर्ता (जिला लोक शिकायत निवारण), अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, नगर आयुक्त, जिला जन संपर्क अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला से जुड़े हुए थे। सुशासन सप्ताह के इस विशेष आयोजन ने प्रशासन और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान किया है जो सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अहम साबित हो सकता है।