हर घर नल का जल पीएचईडी को हस्तांतरित, जल्द सही होंगी खामियां

मुजफ्फरपुर : सरकार की सात निश्चय योजना के तहत 'हर घर नल का जल' योजना, जिसे पहले पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था, अब पीएचईडी (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) को हस्तांतरित कर दी गई है। योजना के क्रियान्वयन के चार साल से अधिक समय बीत जाने के कारण कई नल और उनके अवयव खराब हो गए हैं। इनकी मरम्मत के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मुजफ्फरपुर और मोतीपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और उनकी टीम के साथ समाहरणालय में बैठक की।

बैठक में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि नल-जल योजना की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, और अक्टूबर माह से पीएचईडी द्वारा मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। सर्वेक्षण के अनुसार, मोतीपुर प्रमंडल में 327 और मुजफ्फरपुर प्रमंडल में 229 ऐसे टोले हैं, जहां नल-जल योजना का क्रियान्वयन छूटा हुआ है। इन क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं की जरूरत है, जिसका काम नवंबर माह से शुरू किया जाएगा।

बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे नल-जल योजना के अनुरक्षकों के मानदेय और बिजली बिल के भुगतान की कार्रवाई विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार, राकेश कुमार और जिला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सरकार की सात निश्चय योजना के तहत 'सरकार की सात निश्चय योजना के तहत 'हर घर नल का जल' योजना, जिसे पहले पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था, अब पीएचईडी (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) को हस्तांतरित कर दी गई है। योजना के क्रियान्वयन के चार साल से अधिक समय बीत जाने के कारण कई नल और उनके अवयव खराब हो गए हैं। इनकी मरम्मत के लिए जिलाधिकारी  सुब्रत कुमार सेन ने मुजफ्फरपुर और मोतीपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता और उनकी टीम के साथ समाहरणालय में बैठक की।

बैठक में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि नल-जल योजना की वर्तमान स्थिति का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, और अक्टूबर माह से पीएचईडी द्वारा मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। सर्वेक्षण के अनुसार, मोतीपुर प्रमंडल में 327 और मुजफ्फरपुर प्रमंडल में 229 ऐसे टोले हैं, जहां नल-जल योजना का क्रियान्वयन छूटा हुआ है। इन क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं की जरूरत है, जिसका काम नवंबर माह से शुरू किया जाएगा।

बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे नल-जल योजना के अनुरक्षकों के मानदेय और बिजली बिल के भुगतान की कार्रवाई विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार, राकेश कुमार और जिला पंचायत राज पदाधिकारी नवीन कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।