विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक

मुजफ्फरपुर: जिले के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सरकार की विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशीलता और पूरी जवाबदेही के साथ सभी कार्यों को ससमय पूरा करें।

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा

बैठक में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिले में 137 लॉट (CMR) प्राप्त नहीं हुए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिस मिलर द्वारा CMR नहीं दिया जा रहा है, वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मिलर से CMR उपलब्ध कराएं। जब तक मिलर धान के समतुल्य चावल नहीं देता, तब तक उसे अपने निजी कारोबार की अनुमति नहीं होगी। इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, और प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही, जिन पैक्स के पास धान नहीं है, उनके गोदाम का भौतिक सत्यापन करने और धान नहीं होने की स्थिति में गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए।

म्यूटेशन मामलों की समीक्षा

जिलाधिकारी ने म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए बताया कि उनके निरंतर मॉनिटरिंग के कारण म्यूटेशन मामलों के निष्पादन में उल्लेखनीय तेजी आई है। अगस्त माह में 2880 आवेदन प्राप्त हुए और 10526 आवेदन का निष्पादन किया गया। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन मिशन मोड में करें। साथ ही, अभियान बसेरा, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, और जमीन मापी के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा में सुधार के प्रयास

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु 90 स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे और 10 स्कूलों में अटल लैब की स्थापना की जाएगी। विद्यालयों में बुनियादी ढांचे के निर्माण कार्य के लिए प्रधानाध्यापक को ₹50,000 तक खर्च की अनुमति दी गई है, जबकि ₹50,000 से ₹5,00,000 तक के कार्य जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से किए जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर शौचालय, पेयजल, रसोईघर, विद्युतीकरण, बेंचडेस्क, और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

निर्वाचक सूची सत्यापन

भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रमानुसार, जिले में 20 अगस्त 2024 से सभी 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे प्रारंभ हो गया है। इस अभियान के तहत निर्वाचकों की प्रविष्टियों में सुधार, मृत या स्थायी रूप से शिफ्टेड निर्वाचकों का विलोपन, और पात्र युवाओं का पंजीकरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

विधान परिषद चुनाव के लिए आवेदन

बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 सितंबर तक आवेदन लिया जाना है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार को तेज करें और आवेदन लेने की प्रक्रिया को गति दें।

बैठक में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, अपर समाहर्ता (राजस्व) संजीव कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।