विकास योजनाओं की समीक्षा हेतु जिला समन्वय समिति की बैठक

मुजफ्फरपुर : जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रखंडवार और अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी और विभागीय अधिकारियों को प्रखंड और अंचल का दौरा कर नियमित निरीक्षण एवं निगरानी करने का निर्देश दिया। सरकारी योजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन और सुधार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, दाखिल खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि मापन, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, परिवाद पत्रों का निष्पादन, लोक शिकायतों का निष्पादन, एसी बिल, डीसी बिल, लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित कई अन्य कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का सख्त निर्देश दिया।

पदाधिकारी ने मीनापुर अंचल के अंचल अधिकारी और राजस्व पदाधिकारी से खराब प्रदर्शन के आधार पर स्पष्टीकरण मांगा। सरैया, कुढ़नी, कांटी, मुसहरी और साहेबगंज के अंचल अधिकारियों से भी कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने डीसीएलआर और एसडीओ को अंचल का साप्ताहिक दौरा कर समीक्षा करने और लगातार मॉनिटरिंग कर प्रगति लाने का निर्देश दिया। भूमि मापन कार्य में 10 से ज्यादा लंबित मामलों वाले अंचल अधिकारियों से भी कारण पृच्छा की गई।

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र के मामलों में कटरा और मुसहरी अंचलाधिकारी से कारण पृच्छा की गई। परिमार्जन, अभियान बसेरा और आधार सीडिंग की भी समीक्षा की गई और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को प्रखंड मुख्यालय में ही बने रहने और सरकारी दायित्वों का जिम्मेदारी से निर्वहन करने का सख्त निर्देश दिया।

कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने 720 आसन वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु चिह्नित भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अनुसूचित जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों में इस विद्यालय का निर्माण होना है और इसके लिए तीन से पांच एकड़ तक की सरकारी भूमि की आवश्यकता है।

अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए 100 आसन के राजकीय कल्याण छात्रावास निर्माण हेतु 1 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का प्रस्ताव भी मांगा गया है। प्रखंडों में जिनकी आबादी 30000 से अधिक है, वहां छात्रावासों के आधारभूत संरचना के लिए प्रखंड मुख्यालय के निकट सरकारी भूमि का प्रस्ताव डीसीएलआर के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चिन्हित करने और प्रस्ताव भेजने हेतु नियमित और प्रभावी समीक्षा की जा रही है। शेष 71 पंचायत सरकार भवनों के लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य प्रगति पर है। डीपीआरओ और डीसीएलआर को संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

जिले में 356 अमीन की नियुक्ति की गई है। उनका 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जिला परिषद भवन में सोमवार से शुरू होगा और 11 दिन का क्षेत्रीय प्रशिक्षण मुसहरी और कुढ़नी में होगा। इनका पदस्थापन अंचल में ही किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने और अपने दायित्वों के प्रति सक्रिय एवं तत्पर रहने का निर्देश दिया गया।

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री आशुतोष द्विवेदी, सहायक समाहर्ता सुश्री डॉ. आकांक्षा आनंद, सिविल सर्जन डॉ. अजय कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री सुधीर कुमार सिन्हा सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।