स्कीम वर्करों की मानदेय में बढ़ोतरी एवं राज्यकर्मी का दर्जा देने की उठी मांग

लखीसराय: आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, आशा, मीड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने एवं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व जिला सचिव एवं खेत मजदूर यूनियन के राज्य सचिव प्रमोद शर्मा ने केन्द्र सरकार से मांग की है।

उन्होंने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि लगभग सभी कल्याणकारी समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सरकारी योजनाओं के लिए संपर्क और कार्यान्वयन के माध्यम है। ये सभी कार्यकर्ता इसके बावजूद जब पारिश्रमिक और स्थिर रोजगार की बात आती है तो इन श्रमिकों की उपेक्षा की जाती है तथा मामूली मानदेय मिलता है जिससे जीवन-यापन में कठिनाई होती है। श्री शर्मा ने आगे कहा है कि केन्द्र सरकार की सत्ता में भाजपा के आने के बाद मंहगाई चरम पर पहुंच गई है। अन्य सरकारी कर्मचारियों को दो बार मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया। लेकिन इन नौ वर्षों में स्कीम वर्करों के हित में केन्द्र सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। जबकि कोरोना के दौरान आंगनबाड़ी, आशा, स्कीम वर्करों ने महती भूमिका निभाई थी। स्कीम वर्करों में अधिकांश महिलाएं है। लेकिन मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा यहां आकर कुंद हो जाता है। केन्द्र सरकार तत्काल प्रभाव से स्कीम वर्करों के वेतन में बढ़ोतरी करते हुए सरकारी कर्मी का दर्जा देने का घोषणा करे ताकि ये लोग भी सम्मान की जिन्दगी जी सके। यदि चुनाव तक इनके वेतन में बढ़ोतरी ना हुआ तो इसका परिणाम सरकार को भोगना पड़ेगा।

श्री शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि आंगनबाड़ी कर्मी को हड़ताल में दिए तमाम आश्वासन को जल्द से जल्द से पूरा करे नहीं तो भाकपा राज्य सरकार को समझौता को पूरा करने के लिए आंदोलन का शंखनाद करेगी।