जम्मू-कश्मीर को जल्द मिल सकता है राज्य का दर्जा, केंद्र सरकार की बड़ी पहल

नई दिल्ली : जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द ही बहाल हो सकता है। खबरों के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। हालांकि, अब तक इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया हैं।

अमित शाह और उमर अब्दुल्ला की बैठक

बुधवार शाम को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच अहम बैठक हुई। आधे घंटे तक चली इस बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया जा रहा है। बैठक के बाद अब्दुल्ला ने इसे शिष्टाचार भेंट करार दिया, लेकिन चर्चा के दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर की स्थिति और राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा भी उठाया।

नई सरकार का प्रयास

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में बनी नई सरकार ने सत्ता में आते ही राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र से राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है।

विशेष सत्र की तैयारी

चार नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में उपराज्यपाल के अभिभाषण का मसौदा भी पेश किया जाएगा। प्रस्ताव में केवल राज्य का दर्जा बहाल करने का जिक्र है, लेकिन अनुच्छेद 370 का कोई उल्लेख नहीं है। इस पर विपक्षी दलों ने नाराजगी जताई है और इसे एनसी के रुख से अलग करार दिया है।

आगे की रणनीति

अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उमर अब्दुल्ला कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। संभावना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट कर सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार को भरोसा दिया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से संवैधानिक अधिकारों की पुनर्बहाली होगी और जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान और स्वायत्तता को मजबूती मिलेगी।