देश के कई राज्यों में स्कूलों ने बढ़ाई फीस, 15% तक बढ़ाई फीस

दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी है. दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड समेत कई राज्यों में 10 से 15% तक बढ़ा दी गई है. फीस किस आधार पर बढ़ाई जा रही है, इसकी जानकारी पैरेंट्स को नहीं मिल रही है. विशेषज्ञों ने कहा कि सरकारी जमीन पर बने स्कूल शिक्षा निदेशक के इजाजत के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते है.

बता दें कि दिल्ली में 1700 प्राइवेट स्कूल हैं. और सरकारी जमीन पर बने स्कूलों की संख्या 394 है. 1374 स्कूल प्राइवेट जमीन पर बने हुए हैं. इन स्कूलों को सरकार से फंड नहीं मिलता है. शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि डीडीए की जमीन या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी की जमीन पर बनी प्राइवेट स्कूलों को हर साल फीस बढ़ने के लिए प्रस्ताव शिक्षा निदेशक को देना होता है. इसके साथ ही सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड और दस्तावेज दिखाने होते हैं. फिर शिक्षा निदेशालय की और से स्कूलों को ऑडिट किया जाता है. इसके बाद ही फीस बढ़ने की अनुमति दी जाती है. अगर शिक्षा निदेशालय को फीस बढ़ने की जरुरत महसूस नहीं हुई तो मंजूरी नहीं दी जाएगी. वही प्राइवेट जमीन पर चल रहे स्कूलों के लिए फीस बढ़ाने की मंजूरी नहीं है. लेकिन फीस बढ़ाने के लिए प्राइवेट जमीन पर बनी स्कूलों को इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय को देनी होगी. शिक्षा निदेशालय को फीस बढ़ोतरी गलत लगती है तो इसे रोका जा सकता है.

बता दें कि गुड़गांव में प्राइवेट स्कूलों ने 10 से 15 फीसदी तक फीस बढ़ा दी है. कुछ स्कूलों ने डिवेलपमेंट और एडमिशन फीस तो नहीं ली लेकिन ट्यूशन फीस बढ़ा दी है. स्कूल फॉर्म 6 भरने के बाद ही फीस बढ़ा सकते हैं. लेकिन आधे से अधिक स्कूलों ने यह फॉर्म नहीं भरा है. वही गौतमबुद्धनगर के स्कूलों ने 8 से 12% तक फीस बढ़ा दी है. फरीदाबाद में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है. फरीदाबाद में 500 प्राइवेट स्कूल है. जिनमें से 350 स्कूल ने फॉर्म 6 भरे है. गाजियाबाद के कई स्कूलों ने 10 फीसदी फीस बढ़ाने का सर्कुलर भेजा है. 

बता दें कि ज्यादातर स्कूलों ने फीस सही तरीके से बढ़ाई है. शिक्षा निदेशालय ने उसकी मंजूरी भी दें दी है. वहीं सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा निदेशालय ने अनुमति वाला आदेश हाई कोर्ट में पेंडिंग है. पंजाब में निजी स्कूलों के खिलाफ एक ही दिन में 1600 से ज्यादा शिकायतें सरकार को मिली हैं. कर्नाटक में भी निजी स्कूलों के 20 से 40 फीसदी तक फीस बढ़ाने की शिकायतें मिल रहीं है. कश्मीर में शिक्षा विभाग ने स्वयं माना है कि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से जरुरत से ज्यादा फीस वसूल रहे हैं.