देश को मिला नया माल ढुलाई कॉरिडोर: अब कम समय और कम खर्च में पहुंचेगा सामान

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2026 को पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (Western Dedicated Freight Corridor - WDFC) के तीन रणनीतिक खंड राष्ट्र को समर्पित कर दिए। 20,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार 326 रूट किलोमीटर के इन हिस्सों के जुड़ते ही देश का संपूर्ण DFC नेटवर्क पूरी तरह चालू हो गया है। इन नए हिस्सों में न्यू साणंद (उत्तर)-न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव-न्यू सफाले और न्यू सफाले-न्यू जेएनपीटी शामिल हैं, जिनके जरिए अब सीधे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक निर्बाध फ्रेट कनेक्टिविटी स्थापित हो चुकी है।

दादरी से जेएनपीटी तक फैला करीब 1506 किलोमीटर लंबा यह पश्चिमी गलियारा अब पूर्वी गलियारे के साथ मिलकर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स की रीढ़ बन चुका है। वर्तमान में दोनों DFC नेटवर्क पर औसतन 443 से अधिक मालगाड़ियां प्रतिदिन संचालित हो रही हैं। तेज रफ्तार, कम टर्नअराउंड समय, डबल-स्टैक कंटेनर क्षमता और भारी लदान क्षमता के चलते यह तंत्र पारंपरिक भारतीय रेल नेटवर्क से कहीं अधिक दक्ष साबित हो रहा है।

भौगोलिक रूप से WDFC बिहार से होकर नहीं गुजरता, लेकिन राज्य के लिए इसका आर्थिक महत्व दादरी पर बने इंटरकनेक्शन में छिपा है, जहां पूर्वी और पश्चिमी गलियारे आपस में जुड़ते हैं। पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (EDFC) पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोननगर तक आता है। इस रूट पर न्यू सोननगर, न्यू करमवंडिया, न्यू सासाराम, न्यू कुदरा, न्यू मुथानी और न्यू दुर्गावती जैसे स्टेशनों को माल ढुलाई टर्मिनल के रूप में चिन्हित किया गया है। दादरी के रास्ते यह पूरा बेल्ट अब सीधे पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ चुका है।

EDFC पर फिलहाल कोयला, तैयार स्टील, खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक और चूना-पत्थर जैसे बल्क कार्गो की आवाजाही सबसे अहम है। ऐसे में सोननगर, सासाराम और कैमूर बेल्ट के कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री, सीमेंट और स्थानीय विनिर्माण को देश के बड़े बाजारों तक भेजने का यह बड़ा जरिया बन सकता है। हालांकि, स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों के लिए असल फैसला लागत और समय के जमीनी गणित से तय होगा। एक टन माल को सड़क मार्ग के मुकाबले रेल से भेजने में कुल कितना खर्च और समय बचेगा, इसका प्रमाण वास्तविक भाड़े, टर्मिनल खर्च और डिलीवरी रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगा।

परियोजना की वास्तविक सफलता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अंतिम छोर तक संपर्क यानी 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' की है। बड़े औद्योगिक घराने सीधे कंटेनर टर्मिनल तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए अपनी फैक्टरी या गोदाम से DFC टर्मिनल तक का सड़क भाड़ा सबसे संवेदनशील पहलू है। हालांकि DFCCIL बिहार के कई स्टेशनों पर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है, मगर इसकी सफलता स्थानीय सड़कों, आधुनिक गोदामों और तेज लोडिंग सुविधाओं पर टिकी है।

यही स्थिति पूर्वी छोर पर भी देखने को मिल रही है, जहां पश्चिम बंगाल का दानकुनी एक बड़ा लॉजिस्टिक्स केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। हावड़ा-दानकुनी रूट पर यातायात के भारी दबाव को देखते हुए रेलवे ने डंकुनी और हावड़ा यार्ड का रीमॉडलिंग कार्य तथा दानकुनी-बाल्टिकुरी तीसरी व चौथी लाइन बिछाने का काम तेज कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बजट 2026 में घोषित दानकुनी-सूरत नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे की DPR पर काम शुरू हो चुका है, जो भविष्य में बिहार, झारखंड और बंगाल को सीधे पश्चिमी बाजारों से जोड़ने का एक और वैकल्पिक मार्ग तैयार करेगा।

WDFC के मुकम्मल होने से देश की मुख्य माल ढुलाई धुरी तो सशक्त हो गई है, लेकिन बिहार और पूर्वी भारत के लिए इस विकास की असली परीक्षा खेतों, मंडियों और छोटे कारखानों के स्तर पर होगी। जब तक टर्मिनल, वेयरहाउस और सड़क का नेटवर्क जमीनी स्तर पर तालमेल नहीं बनाएगा, तब तक इस आधुनिक गलियारे का पूरा आर्थिक लाभ बड़े कॉरपोरेट्स से निकलकर आम व्यापारियों तक नहीं पहुंच सकेगा।