8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ी हलचल, जुलाई DA में बढ़ोतरी का भी इंतजार

नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से जुड़े दो अहम मुद्दों पर फिलहाल सबकी नजर है। जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते में संभावित बदलाव को लेकर फैसला बाकी है, वहीं 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ऐसे में आने वाले महीनों में DA की नई दर और वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने की उम्मीद है। आयोग अलग-अलग स्थानों पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से सुझाव ले रहा है। हालांकि, जुलाई DA की नई दर और 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन में संभावित वृद्धि को लेकर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है।

केंद्रीय कर्मचारियों का DA साल में दो बार संशोधित होता है। जनवरी-जून और जुलाई-दिसंबर की अवधि के लिए इसकी दर निर्धारित की जाती है। इसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। जनवरी 2026 में DA में 2 फीसदी की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद यह 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया था। पेंशनर्स के डियरनेस रिलीफ (DR) में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी कर इसे 60 फीसदी किया गया था। अब जुलाई 2026 की संशोधित DA दर का इंतजार है। यदि इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो DA बढ़कर 63 फीसदी हो सकता है। हालांकि, यह केवल संभावित आंकड़ा है। वास्तविक बढ़ोतरी का पता केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही चलेगा।

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें देगा। इसके लिए कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं आयोग की कंसल्टेशन प्रक्रिया के तहत जयपुर के HCM RIPA में 1 सितंबर को बैठक आयोजित की गई। इसके बाद पुडुचेरी में 9 सितंबर, चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर और बेंगलुरु में 7 से 8 अक्टूबर को कंसल्टेशन बैठकें प्रस्तावित हैं। आयोग मई-जून 2027 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप सकता है।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कर्मचारी संगठनों की ओर से मांगें रखी जा रही हैं। 6वें वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। अब BPMS, NC(JCM) और AIDEF जैसे संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग में इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन, भत्ते, पेंशन या फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह तय नहीं है। पहले आयोग अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा और उसके बाद सरकार इन पर अंतिम निर्णय लेगी।