1 जुलाई से जेब पर सीधा वार, आधार-पैन से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक लागू होंगे बड़े बदलाव

नई दिल्ली : 1 जुलाई से देशभर में आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं। आधार-पैन लिंकिंग के नए नियम से लेकर SBI, HDFC और ICICI जैसे दिग्गज बैंकों की बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड सेवाओं में भारी बदलाव शामिल हैं। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं की है, तो यह खबर जरूर पढ़ें—वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अब बिना आधार नहीं बनेगा नया PAN कार्ड

आयकर विभाग ने नियम सख्त कर दिए हैं। 1 जुलाई से PAN कार्ड के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। अब केवल पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। CBDT का यह कदम कर अनुपालन को मजबूत करने और सिस्टम को डिजिटल बनाने की दिशा में उठाया गया है।

आईटीआर भरने की डेडलाइन बढ़ी, लेकिन सावधान रहें

CBDT ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब FY 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर कर दी गई है (पहले 31 जुलाई थी)। लेकिन विशेषज्ञों की चेतावनी है—आखिरी वक्त में पोर्टल की तकनीकी समस्याएं न बनें सिरदर्द, इसलिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें।

SBI कार्ड ने प्रीमियम ग्राहकों को दिया झटका

• 15 जुलाई से कई क्रेडिट कार्ड्स पर 1 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट कवर बंद

• न्यूनतम देय राशि (MAD) की गणना में बदलाव: अब इसमें EMI, GST, शुल्क, ओवरलिमिट चार्ज भी जुड़ेंगे

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर नया चार्ज स्ट्रक्चर

• किराया भुगतान, गेमिंग (10,000 रु./माह से अधिक), वॉलेट रीलोड, यूटिलिटी बिल (50,000 रु. से ऊपर) पर 1% शुल्क

• बीमा प्रीमियम पर रिवॉर्ड पॉइंट की सुविधा, अधिकतम 10,000 पॉइंट प्रति माह

ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव

• 5 से अधिक ATM ट्रांजैक्शन पर ₹23/लेनदेन चार्ज, गैर-आईसीआईसीआई एटीएम पर नियम और सख्त

• अंतरराष्ट्रीय लेनदेन महंगे: ₹125 प्रति निकासी + 3.5% करेंसी चार्ज

• IMPS शुल्क ₹2.5 से ₹15 तक, कैश ट्रांजैक्शन की सीमा भी सख्त – 3 बार से अधिक पर ₹150 चार्ज

• ₹1 लाख से अधिक नकद जमा पर ₹150 या ₹3.50 प्रति ₹1,000 शुल्क, जो भी ज्यादा हो

अब क्या करें ग्राहक?

विशेषज्ञों की सलाह है कि इन बदलावों की जानकारी अभी से लेकर अपने वित्तीय व्यवहार में बदलाव करें। लेट फीस, ओवरचार्ज और सेवा शुल्क से बचना है तो जल्दी कदम उठाएं।

1 जुलाई से लागू हो रहे ये बदलाव हर आय वर्ग के व्यक्ति को प्रभावित करेंगे। जहां सरकार डिजिटल अनुपालन और बैंक राजस्व में पारदर्शिता लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं आम ग्राहक के लिए यह "बैंकिंग और टैक्स की नई परीक्षा" साबित हो सकती है। तैयार रहिए—यह वित्तीय बदलावों का सबसे बड़ा महीना हो सकता है।