वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बनी मजबूत, कृषि सेवाएं बनीं भरोसे का आधार : आरबीआई

नई दिल्ली : दुनियाभर में बढ़ती व्यापारिक अनिश्चितताओं, कमजोर उपभोक्ता भावना और नीति संबंधी अस्थिरता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती का परिचय दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मई बुलेटिन के अनुसार, वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है।

आरबीआई ने कहा कि अप्रैल में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के उच्च-आवृत्ति संकेतकों (हाई-फ्रिक्वेंसी इंडीकेटर्स) ने संतोषजनक प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बंपर रबी फसल, खरीफ के लिए अधिक बुआई क्षेत्र और आगामी मानसून के अनुकूल पूर्वानुमान ने कृषि क्षेत्र को मजबूती दी है।

मुद्रास्फीति के मोर्चे पर भी राहत की खबर है। हेडलाइन सीपीआई लगातार छठे महीने अपने न्यूनतम स्तर पर बनी रही, जिसका श्रेय मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई गिरावट को दिया जा रहा है। अप्रैल 2025 में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर में उल्लेखनीय गिरावट आई और यह क्रमश: 3.48% और 3.53% पर आ गई, जो अप्रैल 2024 में 7% के आसपास थी। इससे गरीब तबकों को बड़ी राहत मिली है।

डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट में अप्रैल में भले ही उतार-चढ़ाव रहा हो, लेकिन मई के तीसरे सप्ताह से इसमें स्थिरता और सुधार के संकेत दिखे। अमेरिकी टैरिफ घोषणाओं के चलते शुरुआती गिरावट के बावजूद, बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों के चलते घरेलू इक्विटी बाजारों ने फिर रफ्तार पकड़ी।

आरबीआई बुलेटिन में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2014 से 2024 के बीच नोटों की मांग (नोट्स इन सर्कुलेशन) की वृद्धि दर दो दशक पहले की तुलना में काफी धीमी रही है। यह संकेत है कि औपचारिक अर्थव्यवस्था में डिजिटल और कैशलेस लेनदेन को प्राथमिकता मिल रही है। नाइटलाइट डेटा और जीडीपी के बीच बना सकारात्मक संबंध भी आर्थिक गतिविधियों की स्थिरता को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, आरबीआई की रिपोर्ट भारत की आर्थिक जमीनी हकीकत को रेखांकित करती है—जहां वैश्विक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और नीतिगत स्थिरता एवं कृषि-सेवा क्षेत्र इसके प्रमुख आधार बने हुए हैं।