सीएम रेखा गुप्ता की चेतावनी, सरकारी दफ्तरों में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्यवाई

नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को आईटीओ स्थित स्टेट जीएसटी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई बड़े और छोटे अधिकारी अपनी सीटों से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार लापरवाही और अकर्मण्यता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल व्यवस्थाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करना है।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्धारित समय पर कार्यालय में अनुपस्थित पाया। इस पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अनुशासन केवल छोटे कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर स्तर तक सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा।

मुख्यमंत्री ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का सख्ती से पालन कराने का निर्देश देते हुए सभी विभागों को इस व्यवस्था को गंभीरता से लागू करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुपस्थित कर्मचारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और पिछले एक महीने का बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड तुरंत प्रस्तुत किया जाए, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने करदाताओं और आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनीं। कई लोगों ने सेवाओं में देरी और अधिकारियों की अनुपलब्धता की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जनसेवा में लापरवाही अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कार्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। परिसर में पड़ी अनुपयोगी सामग्री और स्क्रैप को तुरंत हटाने तथा फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने जन शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों की बैठकों के कारण नागरिकों के कार्य लंबित रहना अस्वीकार्य है। लंबित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा कर शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनहित के कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह के औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे, ताकि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।