स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बढ़ी वित्तीय सहायता, पिछले साल से 64 करोड़ रुपए अधिक मंजूर

पटना : बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाले शिक्षा ऋण में कमी किए जाने की खबर को राज्य सरकार ने तथ्य से परे बताया है। सरकार के अनुसार, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के दायरे को कम करने के बजाय और व्यापक किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अनुसार, अब बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से विद्यार्थियों को 2 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं 2 लाख से 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ही 4 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध कराई जाती थी।

सरकार के अनुसार, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल और बैंकों से जोड़ने का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे विद्यार्थियों के पास उच्च शिक्षा के लिए पहले की तुलना में वित्तीय सहायता के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

पिछले वित्तीय वर्ष से 64 करोड़ रुपए अधिक खर्च की स्वीकृति

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 886 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 950 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस तरह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के तहत 64 करोड़ रुपए अधिक व्यय की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने इन आंकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया है कि योजना के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान घटा नहीं, बल्कि बढ़ा है।सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसान, व्यापक और संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को योजना का लाभ पहुंचाना है।