सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के नियमों की होगी पड़ताल, उच्चस्तरीय समिति गठित

पटना : बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति व्यवस्था में सुधार की दिशा में राज्यपाल सचिवालय ने उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा कर उसमें व्यापक सुधार के लिए स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य सुझाव देगी। यह निर्णय 24 अगस्त 2026 को ‘ऑल पीएच.डी. होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन’ के बैनर तले आंदोलन कर रहे अनशनकारी छात्रों और राज्यपाल के बीच हुए समझौते के अनुपालन में लिया गया है।

उच्चस्तरीय समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमरजीत सिन्हा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संजय कुमार, पद्मश्री प्रो. एचसी वर्मा और सेवानिवृत्त डॉ. पीके रॉय को शामिल किया गया है। राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव (विश्वविद्यालय) संजय कुमार समिति के सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। समिति सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। इसमें आयु सीमा, शैक्षणिक एवं अन्य पात्रता शर्तों, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की व्यवस्था, अलग-अलग मापदंडों के लिए निर्धारित भारांक तथा अतिथि व्याख्याताओं से जुड़े विषयों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी समिति विचार करेगी।

समिति अपनी जांच और विचार-विमर्श के बाद नियुक्ति व्यवस्था में आवश्यक बदलाव से संबंधित अपनी रिपोर्ट बिहार लोक भवन को सौंपेगी। अधिसूचना जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर समिति को निष्कर्षों और लागू किए जा सकने वाले सुझावों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।