मॉब लिंचिंग पर अल्पसंख्यक आयोग सख्त, डीजीपी और मुख्य सचिव को लिखा पत्र 

नई दिल्ली : बिहार में लगातार सामने आ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है।

आयोग ने पत्र में कहा है कि अफवाहों और धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को “बांग्लादेशी” बताकर निशाना बनाया जाना गंभीर और संविधान विरोधी प्रवृत्ति है। नालंदा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और मधुबनी जिलों में सामने आए मॉब लिंचिंग व हिंसक हमलों के मामलों का उल्लेख करते हुए आयोग ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

अल्पसंख्यक आयोग ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि मॉब लिंचिंग की किसी भी सूचना पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़ितों और उनके परिजनों को तुरंत राहत और उचित मुआवजा देने पर भी जोर दिया गया है।

आयोग ने कहा कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं और राज्य सरकार को इन्हें रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे, ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम रह सके।