नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने किसानों को फसल कटाई के बाद ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना और किसानों की वित्तीय सहायता को मजबूत करना है।
यह योजना भंडारगृह विकास एवं नियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) द्वारा पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में मदद करेगी।
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि वर्तमान में फसल कटाई के बाद कृषि ऋण का स्तर बेहद कम है। ई-एनडब्ल्यूआर के तहत ऋण अभी केवल 4,000 करोड़ रुपये है लेकिन अगले 10 वर्षों में इसे 5.5 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बैंकिंग और वेयरहाउसिंग के बेहतर समन्वय, जागरूकता बढ़ाने, ई-किसान उपज निधि ऑनलाइन मंच को सुव्यवस्थित करने और पंजीकृत वेयरहाउस की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
