सीमा पर भारत का सख्त संदेश : अरुणाचल के 27 इलाकों को मिली आधिकारिक पहचान

ईटानगर : भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के 27 स्थानों को आधिकारिक मानचित्र पर मान्यता दे दी है। सर्वे ऑफ इंडिया ने इन स्थानों को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल कर उन्हें औपचारिक पहचान प्रदान की है। इसे सीमा क्षेत्रों में भारत की प्रशासनिक और भौगोलिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य इन स्थानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाना है, ताकि इन क्षेत्रों के भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामरिक महत्व के बारे में अधिकाधिक लोगों को जानकारी मिल सके। इस संबंध में भारत सरकार की ओर से आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है।

आधिकारिक सूची में जमीनी इलाकों के रूप में लोंगजू, माजा, बीसा, बड़ा कुंदुम, छोटा कुंदुम, धान बाड़ी, प्रीतानगर, बुद्धामंदिर, जयरामपुर, तेरितनगर, रामनगर, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैशाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कमलेश नगर शामिल हैं। स्मारक श्रेणी में शेर-ए-थापा मेमोरियल को शामिल किया गया है, जबकि झील के रूप में संभो सरोवर को आधिकारिक पहचान मिली है। इसके अतिरिक्त जो ला, रिजा ला, पुकुर ला और ठग ला दर्रों को भी मानचित्र में दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम चीन के उन प्रयासों के जवाब के रूप में देखा जा सकता है, जिनमें वह समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों और कस्बों के नाम बदलने की कोशिश करता रहा है। भारत लंबे समय से स्पष्ट करता आया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऊपरी सुबनसिरी जिले के तकसिंग क्षेत्र में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तथ्यों का सत्यापन करेगी। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यात्मक पुष्टि के ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने नाह वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों को बुलाया है और व्यक्तिगत रूप से पूरे मामले की जानकारी लेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभा रही है और राज्य सरकार किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों की पूरी जांच करेगी।

भारत सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा सुरक्षा और सामरिक महत्व से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आधिकारिक मानचित्र में इन स्थानों को शामिल किए जाने को केंद्र सरकार की सीमा क्षेत्रों पर स्पष्ट प्रशासनिक पकड़ और राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।