नई दिल्ली : भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। यह वर्ष 2026 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी कि सातवें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 करोड़ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों के पेंशन में इजाफा होगा। वेतन आयोग का कार्यकाल 10 सालों का होता है। 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था. इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा होंगे,इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आठवां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दे दी है।
गौरतलब हो कि, 4वें, 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल समान रूप से 10वर्ष का था। इस संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ न सिर्फ केंद्रीय सरकार के कर्मियों को मिलेगा बल्कि राज्य सरकार के कर्मियों को भी मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग से पहले, चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोगों का कार्यकाल भी 10-10 सालों का था। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी काफी समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। संसद में भी आठवें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। हालांकि, उस समय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया था कि सरकार के पास फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इसके बाद, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन(AISGEF) ने पिछले महीने बयान दिया था कि अगर नए साल पर आठवें वेतन आयोग को लेकर उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो देशव्यापी प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसेलटेटिव मशीनरी ने भी केंद्रीय कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर तुरंत ही नए वेतन आयोग की मांग की थी।
