बजट 2026 : F&O टैक्स बढ़ते ही बाजार में हाहाकार, ऑरेंज इकोनॉमी पर बड़ा दांव

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में अपना नौवां केंद्रीय बजट (2026-27) पेश किया। बजट में जहां डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमी को नई दिशा देने का रोडमैप सामने आया, वहीं शेयर बाजार के निवेशकों को जोरदार झटका लगा। बजट भाषण के दौरान जैसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने की घोषणा हुई, बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली और प्रमुख सूचकांक धड़ाम हो गए।

वित्त मंत्री ने वायदा कारोबार पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रेडिंग लागत बढ़ने की आशंका से निवेशकों में घबराहट फैली, जिसके चलते भारी संख्या में शेयरों की बिक्री हुई और बाजार में गिरावट दर्ज की गई।

बजट में करदाताओं के लिए भी बड़े सुधारों की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि देश में नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। इसके तहत टैक्स नियमों को और अधिक सरल बनाया जाएगा और नए टैक्स फॉर्म नोटिफाई किए जाएंगे। इसके साथ ही करदाताओं को अब मामूली शुल्क के साथ 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा मिलेगी, जिससे टैक्स प्रक्रिया में पारदर्शिता और लचीलापन आएगा।

बजट का एक बड़ा आकर्षण ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ रहा, जिसमें एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का AVGC सेक्टर तेजी से उभर रहा है और सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र में करीब 20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के सहयोग से देश के 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ स्थापित की जाएंगी, ताकि युवाओं को क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण दिया जा सके।

बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक से जुड़े क्षेत्रों में भी कई अहम घोषणाएं की गईं। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और जामनगर में एक वैश्विक आयुर्वेद रिसर्च सेंटर खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। महिला सशक्तिकरण के तहत हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना घोषित की गई है।

कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बड़े पैमाने पर उपयोग पर जोर दिया गया है। वहीं भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए ‘भारत विस्ता’ नामक एक डिजिटल टूल लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

कुल मिलाकर बजट 2026-27 में जहां एक ओर सरकार ने क्रिएटिव और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बड़ा दांव खेला है, वहीं दूसरी ओर F&O पर टैक्स बढ़ने से शेयर बाजार में अस्थिरता और निवेशकों की चिंता साफ तौर पर देखने को मिली है।