ट्रंप सरकार ने अमेरिका से 14 लाख पंजाबियों को डिपोर्ट करने की बनाई योजना
- Post By Admin on Feb 19 2025
अमेरिका में कई वर्षों से रह रहे लाखों भारतीयों का भविष्य अब संकट में आ गया है। ट्रंप प्रशासन ने अब तक 332 अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट किया है, जिनमें से सबसे ज्यादा 128 पंजाब के लोग थे। अब, 35 लाख भारतीयों के खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिसमें 14 लाख पंजाबियों पर सीधी तलवार लटक रही है।
इमिग्रेशन जजों की बर्खास्तगी से बढ़ी चिंताएं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 इमिग्रेशन जजों को बिना पूर्व सूचना के बर्खास्त कर दिया है, जिससे अवैध प्रवासियों के मामलों में और अधिक देरी हो सकती है। इन जजों की बर्खास्तगी के कारण उन 35 लाख लोगों को खतरा हो सकता है जिन्होंने शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया था, जिनमें से अधिकतर पंजाबी हैं। अमेरिका में लंबे समय से रह रहे पंजाबी समुदाय के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि यह प्रक्रिया उनकी वापसी के खतरे को और बढ़ा सकती है।
पंजाबी समुदाय के लिए गंभीर समस्या
इमिग्रेशन कोर्ट सिस्टम पहले से ही लंबित मामलों के भारी बोझ से दबा हुआ है। पंजाबी समुदाय के वरिष्ठ लेखक बलविंदर सिंह बाजवा के अनुसार, इन लंबित मामलों में 40% मामले पंजाबी मूल के लोगों से संबंधित हैं। इसलिए, इन मामलों में देरी होने से उनकी डिपोर्टेशन का खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने मामलों को तेजी से निपटाने के प्रयास में इमिग्रेशन जजों पर दबाव बढ़ाया था और न्याय विभाग ने गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी रोक दी थी, जो डिपोर्टेशन का सामना कर रहे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करते थे।
कनाडा में भी असर
अमेरिका के अलावा, कनाडा में भी इमिग्रेशन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कनाडा के इमिग्रेशन विभाग ने अगले तीन वर्षों में अपने कर्मचारियों में 25% कटौती करने की घोषणा की है, जबकि वहां 22 लाख आवेदनों का बैकलॉग है। इससे कनाडा में पीआर प्रक्रिया धीमी हो सकती है, जिससे भारत से कनाडा जाने के इच्छुक लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
डिपोर्टेशन के ताजे आंकड़े
इस महीने के दौरान अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।
• 5 फरवरी को 104 भारतीयों में से 30 पंजाबी थे।
• 15 फरवरी को 116 भारतीयों में से 67 पंजाबी थे।
• 16 फरवरी को 112 भारतीयों में से 31 पंजाबी थे।
ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति से लाखों भारतीयों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस स्थिति से बचने के लिए भारतीय समुदाय के लोग कानूनी रास्तों का सहारा लेते हैं या फिर उन्हें इस कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।
