H-1B वीजा को लेकर बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, जानें क्या होगा असर

अमेरिका की बाइडेन सरकार ने अपने भारतीय नागरिकों के प्रति एक बड़ा उपहार प्रदान किया है। अब, अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा के डोमेस्टिक रिन्यूअल का पायलट प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका शुभारंभ 24 जनवरी, 2024 से होगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत, अमेरिका में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों को अब विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वे अपने वीजा को अमेरिका में ही नवीनीकरण कर सकेंगे।

यह प्रोग्राम केवल भारतीय और कनाडाई नागरिकों के लिए है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से होगी। आवेदकों को अपने नियोक्ता से स्वीकृति पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ में जमा करना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय आईटी पेशेवरों को कई लाभ होंगे, जैसे कि विदेश जाने की आवश्यकता का खात्मा, समय और पैसे की बचत, और वीजा नवीनीकरण की प्रक्रिया में आसानी। इस प्रोग्राम से भारतीय आईटी पेशेवरों को कई फायदे होंगे। सबसे पहले, उन्हें वीजा नवीनीकरण के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी, इससे उन्हें समय और पैसे की बचत होगी। दूसरा, उन्हें वीजा नवीनीकरण की प्रक्रिया में देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, उन्हें वीजा नवीनीकरण के लिए किसी एजेंट या वकील को नियुक्त करने की जरूरत नहीं होगी।

जून में, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था, तब से ही इस प्रोग्राम की घोषणा हुई थी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एच-1बी वीजा के रिन्यूअल के लिए भारतीय आईटी पेशेवरों को यह सुविधा मिलना एक बड़ी कदम है, जो उन्हें अमेरिका में करियर की ऊँचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगा।

H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों के विदेशी कर्मचारियों के लिए होता है और इसे इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत जारी किया जाता है। इसकी अवधि लगभग तीन साल की होती है और इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जिन लोगों का वीजा समाप्त होता है, उन्हें अमेरिका में नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ता है। पहले की तरह, वीजा रिन्यूअल के लिए भारत जाने की आवश्यकता थी, लेकिन अब नए प्रोग्राम के तहत वीजा धारक अमेरिका में ही रिन्यूअल कर सकते हैं।